१. प्रस्तावना
नेपालको भूगोल, संस्कृति र जनसंख्याको विविधताले गर्दा यस देशलाई समावेशी तथा समानुपातिक दृष्टिकोणमा विकास गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। मधेश प्रदेश, जसलाई हाल प्रदेश २ भनिन्छ, नेपालको दक्षिणी समथर भूभागमा फैलिएको, जनघनत्वमा धनी र आर्थिक रूपमा कृषि–निर्भर क्षेत्र हो। ऐतिहासिक रूपमा राज्यबाट उपेक्षित मानिएको यस क्षेत्रको विकासका लागि पछिल्ला केही दशकमा ठूला राजनीतिक प्रयासहरू भएका छन्। ती प्रयासहरूमा विशेषगरी नेकपा (एमाले) को भूमिका उल्लेखनीय रहिआएको छ।
एमालेले मधेश प्रदेशको विकासलाई प्राथमिकतामा राखी संघीयता, पूर्वाधार, सामाजिक समावेशिता, शिक्षा–स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनमार्फत योगदान दिँदै आएको छ। यो लेखमा एमालेको त्यो भूमिका बहुआयामिक रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।
२. संघीय संरचनाको सम्मान र कार्यान्वयनमा अग्रसरता
संघीय शासन प्रणाली नेपालको संविधान २०७२ द्वारा स्थापित भए पनि यसको कार्यान्वयनमा मुख्य राजनीतिक दलहरूको नीतिगत स्पष्टता र प्रतिबद्धता आवश्यक थियो।
नेकपा (एमाले) ले संघीयता स्वीकार गर्दै मधेश प्रदेशको अधिकार प्रत्यायोजन, स्वशासन र सशक्तिकरणमा समर्थन जनाएको छ।
एमाले नेतृत्वमा बनेका संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूले निम्नलिखित पहलहरू गरेः
- प्रदेश सरकारलाई बजेट, कानुन निर्माण र प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरण मा सहकार्य,
- स्थानीय तहहरूलाई कर उठाउने अधिकार, योजनाको छनोट र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्य,
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तीन तहको समन्वय समिति मार्फत नीति समन्वयमा प्रष्ट पहल।
यसबाट मधेश प्रदेशभित्र संघीय संरचनाको प्रयोगात्मक कार्यान्वयनमा सहयोग पुगेको देखिन्छ।
३. पूर्वाधार विकासमा एमालेको पहल
भौतिक पूर्वाधार विकास कुनै पनि प्रदेशको आर्थिक गतिशीलताको मेरुदण्ड हो। एमालेले सरकार सञ्चालनको क्रममा पूर्वाधार विकासमा धेरै महत्त्वपूर्ण योजनाहरू अघि बढाएको छ, विशेषतः मधेश जस्तो भौगोलिक रूपमा सुलभ, तर विकासमा पछि परिरहेको क्षेत्रमा।
३.१ प्रमुख पूर्वाधार योजनाहरू:
- हुलाकी सडक परियोजना: यो परियोजनाले सप्तरीदेखि पर्सासम्मका जिल्लाहरूलाई उत्तर–दक्षिण यातायातमा जोड्ने काम गर्यो।
- बम्बई सिचाइ आयोजना: तराईका खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने यो योजना एमाले सरकारको प्राथमिकतामा थियो।
- नारायणी–वीरगञ्ज लिंक रोड र जनकपुर विमानस्थल स्तरोन्नति: यातायात र पर्यटन प्रवर्धनको दृष्टिले महत्वपूर्ण।
३.२ अन्य योगदानहरू:
- दुर्गम गाउँहरूमा ग्राभेल सडक, साना पुल, झोलुंगे पुल,
- खानेपानी आयोजनाहरू: ट्युवेल, मोटरपम्प, साना जलाशय निर्माण,
- बिजुली लाइन विस्तार, विद्युतीकरणमा एमाले कार्यकालमा विशेष ध्यान।
विश्लेषण:
यी पूर्वाधारले स्थानीय अर्थतन्त्र, सुलभ यातायात, व्यापारिक गतिविधि र सामाजिक सेवाहरूमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएका छन्। स्थानीय उत्पादन बजारमा सजिलै पुगोस् भन्ने सोच एमालेको योजनामार्फत प्रस्ट हुन्छ।
४. सामाजिक समावेशिता र सशक्तिकरण
मधेशमा सामाजिक भेदभाव, जातीय असमानता, लैंगिक विभाजनजस्ता चुनौतीहरू अझै विद्यमान छन्। एमालेले यी समस्याको सम्बोधन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, सीप विकास, र आरक्षण नीति मार्फत गर्ने प्रयास गरेको छ।
४.१ कार्यक्रमहरू:
- शिक्षा र सीप तालिममा दलित, मुस्लिम, महिला र जनजातिहरूका लागि आरक्षण र छात्रवृत्ति,
- एक घर एक रोजगार कार्यक्रम: स्वरोजगारमा जोड,
- बृद्धभत्ता, अपाङ्ग भत्ता, सुत्केरी भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षा योजना,
- निशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, विशेष गरी गरिब र अति–पछाडि वर्गका लागि।
विश्लेषण:
यी कार्यक्रमले सामाजिक समावेशितामा आधार बनाएका छन्। यद्यपि, कार्यान्वयनमा दक्षता, पारदर्शिता र निगरानी प्रणाली अझै सुदृढ गर्न आवश्यक छ।
५. शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार
एमाले नेतृत्वको सरकारले ग्रामीण भेगमा शैक्षिक र स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधारमा गम्भीरता देखाएको छ।
५.१ शिक्षा क्षेत्र:
- सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण,
- शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन,
- गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग: कम्प्युटर शिक्षा, डिजिटल कक्षा।
५.२ स्वास्थ्य सेवा:
- प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालको स्तरोन्नति,
- खोप कार्यक्रम, सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन सेवा,
- जनस्वास्थ्य जागरण कार्यक्रम गाउँगाउँसम्म पुर्याइएको छ।
विश्लेषण:
यस्ता सेवाहरूले ग्रामीण भेगमा आम नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक असर पारेका छन्। मधेश प्रदेशमा मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदर घटाउने अभियानमा एमाले सरकारको योगदान महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
६. राजनीतिक समावेशीकरण
राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सवालमा एमालेले मधेश क्षेत्रका नेताहरूलाई विभिन्न संवैधानिक अंगहरूमा प्रतिनिधित्व गराएको देखिन्छ।
विश्लेषण:
एमालेले मधेशको आवाज संसद तथा मन्त्रालयसम्म पुर्याएको दाबी गर्छ। तथापि, राजनीतिक सहभागितामा तल्लो तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि अभिव्यक्ति दिने आवश्यक छ।
७. संविधान निर्माण र राष्ट्रिय एकता सन्दर्भमा मधेश
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि मधेशमा विशेष आन्दोलन र असन्तुष्टि देखिएको थियो। संविधान निर्माणको क्रममा मधेशी पक्षहरूबाट विरोध हुँदा एमालेले संवाद र सहमतिको बाटो रोज्दै राजनीतिक समाधानको प्रयास गर्यो।
- मधेशलाई पृथक हैन, राष्ट्रिय संरचनाको अभिन्न हिस्सा मानेर संविधानमा समावेश गर्ने प्रयास,
- नागरिकता, सीमांकन, प्रतिनिधित्व, भाषिक अधिकार जस्ता विषयहरूमा बहस र वार्ता गर्दै समाधान खोज्ने भूमिका।
विश्लेषण:
मधेश–राज्यबीचको विश्वासको खाडललाई पाट्न एमालेले निर्वाह गरेको मध्यस्थकर्ताको भूमिका उल्लेखनीय मान्न सकिन्छ। त्यसका लागि एमालेको संवाद–कौशल र राजनीतिक इमानदारी महत्वपूर्ण थियो।
८. विपद् व्यवस्थापन र दीर्घकालीन योजना
मधेश प्रदेश बाढी, आगलागी, डुबान, महामारीलगायत प्राकृतिक र मानव–जन्य संकटको चपेटामा पर्ने क्षेत्र हो।
८.१ तत्कालीन राहत:
- बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा राहत सामग्री वितरण, उद्धार कार्य, अस्थायी शिविर,
- कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन।
८.२ दीर्घकालीन योजना:
- बाढी पूर्व सूचना प्रणालीको विकास,
- जोखिम नक्साङ्कन र सुरक्षित संरचना निर्माण,
- सामुदायिक विपद् बीमा कार्यक्रमको योजना,
- साना जलवायुसम्बन्धी परियोजनाहरू।
विश्लेषण:
विपद् व्यवस्थापनमा जनस्तरबाट संलग्न एमाले कार्यकर्ताहरूको सक्रियता देखिन्छ। दीर्घकालीन संरचना विकासका लागि बजेट सुनिश्चितता र प्राविधिक दक्षता अझै आवश्यक देखिन्छ।
९. चुनौतीहरू र आगामी सम्भावना
यद्यपि एमालेले मधेश प्रदेशमा विविध पहलहरू अघि बढाएको छ, केही चुनौतीहरू अझै छन्:
९.१ बाँकी रहेका समस्या:
- भूमिहीनता र सीमान्तकृत वर्गको अभावमा आधारित समस्या,
- रोजगारीको कमी, युवा पलायन,
- भ्रष्टाचार र कार्यान्वयनको कमजोरी,
- समावेशी प्रतिनिधित्वमा स्थानीय असन्तुलन।
९.२ सम्भावनाहरू:
- कृषि–उद्योगमा आधार बनाएर स्थानीय उत्पादनको मूल्य श्रृंखला विकास,
- सीमा व्यापार सुधार र पूर्वाधार विस्तार,
- शिक्षित युवा वर्गलाई स्वरोजगारमुखी कार्यक्रम बाट फर्काउने योजना,
- संघीय समन्वय मार्फत दीर्घकालीन विकास संरचना निर्माण।
एमालेले अब विकास मात्र हैन, समानुपातिक न्याय र स्वाभिमानको बोध समेत सुनिश्चित गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।
१०. निष्कर्ष
मधेश प्रदेशको समग्र विकासमा नेकपा (एमाले) ले बहुआयामिक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको देखिन्छ—संघीय संरचनाको संस्थागत विकास, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक समावेशीकरण र विपद् व्यवस्थापनमा। मधेशलाई उपेक्षा होइन, समृद्धिको साझेदार ठान्दै, एमालेले आफ्नो नीति र कार्यक्रममार्फत सकारात्मक सन्देश दिएको छ।
यद्यपि, बाँकी रहेका असमानता, गरिबी, बेरोजगारी र राजनीतिक विश्वासको संकट हटाउनका लागि अझ इमानदार, पारदर्शी र जनमुखी दृष्टिकोण आवश्यक छ। संघीय नेपालभित्र मधेशको विकास एमालेजस्तो दलले बलियो नेतृत्व र प्रतिबद्धतासहित अघि बढाउँदा मात्र सम्भव हुनेछ।
