नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन सतहमा हेर्दा नेतृत्व चयनमा केन्द्रित, अपेक्षित परिणामसहित सम्पन्न भयो। केपी शर्मा ओली तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भए—यो नतिजा अनुमानित नै थियो। तर महाधिवेशनको वास्तविक अर्थ नतिजाभन्दा गहिरो छ। यो केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रिया मात्र रहेन; यसले पार्टीभित्र थुनिएको असन्तोष, बहसको भोक, र सत्ताकेन्द्रित संरचनाप्रतिको चुनौतीलाई पनि सार्वजनिक गर्यो। प्रश्न यो होइन कि ओली फेरि जिते—प्रश्न यो हो कि उनले कस्तो पार्टी जिते, कस्तो वैधानिकतासहित जिते, र यसले नेपाली राजनीतिलाई कता लैजान्छ।
ओलीको पुनर्स्थापना: वैधानिकता कि व्यवस्थापकीय कब्जा?
ओली पक्षको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो महाधिवेशन एक किसिमको राजनीतिक पुनर्स्थापना हो। भदौ २३–२४ पछि सिर्जित असहज राजनीतिक माहोल, सडकको आक्रोश, र अन्तर्राष्ट्रिय चासोबीच पनि पार्टी पंक्तिबाट प्राप्त बलियो समर्थनलाई ओलीले आफ्नो वैधानिकताको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछन्। प्रतिस्पर्धाबाट आएको विजय—दशौँ महाधिवेशनको एकलौटीभन्दा फरक—उनका लागि थप बलियो तर्क हो। ओली समर्थकहरू भन्छन्: “संकटको घडीमा पार्टीलाई एकढिक्का राख्ने, राज्य सञ्चालनमा निर्णयक्षमता देखाउने नेता ओली नै हुन्।” उनीहरूको नजरमा पार्टीभित्रको कडा अनुशासन र केन्द्रिकृत नेतृत्व ‘अधिनायकवाद’ होइन, ‘कार्यक्षमता’ हो।
तर यही तर्कको कमजोर कडी पनि यहीँ छ। प्रतिस्पर्धा थियो, तर प्रतिस्पर्धाको मैदान कति समान थियो? प्रतिनिधि छनोटदेखि पार्टी स्रोतको प्रयोगसम्म, बहसको निषेधदेखि मनोनयनको एकलौटीसम्म—यी सबैले ओलीको जित राजनीतिक भन्दा प्राविधिक बढी देखिने जोखिम बोकेको छ। त्यसैले “जित” र “कब्जा” बीचको बहस समाप्त भएको छैन।
उकुसमुकुस च्याम्बरमा परेको प्वाल
यस महाधिवेशनको सबैभन्दा अर्थपूर्ण उपलब्धि ओलीको जित होइन; पार्टीभित्रको उकुसमुकुस च्याम्बरमा परेको प्वाल हो। ईश्वर पोखरेलले अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय आफैंमा राजनीतिक घटना थियो। हारेर पनि उनले पार्टीभित्र फरक मतको वैधता पुनःस्थापित गरे। गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, विन्दा पाण्डेहरूले पाएको समर्थनले स्पष्ट सन्देश दियो—एमालेभित्र ‘प्रश्नविहीन भक्तिमार्ग’ सर्वस्वीकृत छैन।
क्रस भोटिङले अर्को संकेत पनि गर्यो: एकल गुट बलियो भयो भने पार्टी गलत निर्णयको बन्दी बन्छ भन्ने चेतना अझै जीवित छ। यो चेतनाले ओलीको आन्तरिक लेजिटिमेसी मा दरार पारेको छ। बाहिर उनले बलियो वैधानिकता देखाए पनि भित्र विकल्पको सम्भावना जन्मिएको छ।
विचारको संकट: जित हारभन्दा गहिरो समस्या
तर यहाँ अर्को, अझ गम्भीर प्रश्न उठ्छ—के यो संघर्ष विचारको थियो? दुर्भाग्यवश, महाधिवेशनमा विचार, सिद्धान्त, र समसामयिक राजनीतिक चुनौतीहरू ओझेलमै परे। भदौ २३–२४ का घटनाहरू, राज्यको दमन, उदार लोकतन्त्रको भविष्य, आर्थिक संकट—यी विषयहरू पार्टी बहसको केन्द्र बन्न सकेनन्। ओली पक्ष सत्ताकेन्द्रित कार्यसूचीमा सीमित रह्यो भने ईश्वर पक्ष पनि मुख्यतः पद्धति मा अडियो, विचार मा होइन।
यो एमालेको दीर्घकालीन कमजोरी हो। जबज (जनताको बहुदलीय जनवाद) उदार लोकतान्त्रिक मूल्यहरू स्वीकार गर्ने सिद्धान्त हो। तर व्यवहारमा पार्टी विचारमा अनुदार र संगठनमा फाँसीवादी बन्दै गएको आलोचना निराधार छैन। यही द्वन्द्व समाधान नगरी केवल नेतृत्व फेरबदलले पार्टी सुध्रँदैन।
नयाँ पुस्ता, नयाँ ध्रुव
यो महाधिवेशनले नेतृत्वको पुस्तान्तरणको संकेत पनि दियो। योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टहरू अब केवल सम्भावना होइनन्; उनीहरू प्लेयर बनेका छन्। उनीहरूको उदयले एमालेभित्र वैकल्पिक नेतृत्वको ढोका खोलेको छ। यसको अर्थ ओली तुरुन्तै कमजोर भए भन्ने होइन, तर उनी अब विकल्पहीन छैनन्। यही तथ्यले भविष्यमा पार्टीभित्र थप प्रतिस्पर्धा र सम्भावित लोकतन्त्रीकरणको बाटो खोल्न सक्छ।
जोखिमतर्फको राजनीति
यद्यपि, समग्र नेपाली राजनीतिका लागि ओलीको जित उत्साहजनक भन्दा जोखिमपूर्ण देखिन्छ। सत्ताकेन्द्रित, कठोर राष्ट्रवादी र विरोधीलाई शत्रुकरण गर्ने शैलीले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउने खतरा छ। कांग्रेसमा पनि पुरानै नेतृत्व पुनर्स्थापनाको चलखेल तीव्र हुन सक्छ। यसले २०६२/६३ पछिको लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई क्षीण बनाउँदै देशलाई फेरि अस्थिरताको चक्रमा धकेल्न सक्छ।
निष्कर्ष: अधुरो परिवर्तन
एमालेको ११औँ महाधिवेशन न पूर्ण निराशा हो, न पूर्ण आशा। यसले ओलीको सत्ता पुनर्स्थापित गर्यो, तर उनलाई प्रश्नरहित बनायेन। पार्टीभित्र बहसको ढोका अलिकति खुलेको छ, तर विचारको उज्यालो अझै भित्र पसेको छैन। यदि यो प्वाललाई बन्द गरियो भने एमाले फेरि उही उकुसमुकुस च्याम्बरमा फर्किनेछ। यदि यसलाई चौडा बनाइयो भने—विचार, पद्धति र नेतृत्व तीनै तहमा—एमाले मात्र होइन, नेपाली लोकतन्त्रले पनि सास फेर्न पाउनेछ।
