सुशासन आजको नेपालको सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने तर सबैभन्दा कम अनुभूत हुने शब्द बनेको छ। हरेक सरकार, हरेक दल र हरेक नेतृत्वले सुशासनको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँछ, तर नागरिकको दैनिकीमा त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिँदैन। यसको कारण नेतृत्वको भाषणमा होइन, राज्य सञ्चालन गर्ने प्रणालीमै जमेको विकृतिमा छ। जबसम्म त्यो प्रणाली सफा हुँदैन, तबसम्म सुशासन केवल आदर्श र कल्पनाको विषय मात्र रहनेछ।
नेपालमा सुशासन असफल हुनुको मुख्य कारण प्रायः व्यक्तिमा खोजिन्छ— मन्त्री भ्रष्ट भए, कर्मचारी अकर्मण्य भए, नेता स्वार्थी भए। तर यो विश्लेषण अपूरो छ। व्यक्ति त प्रणालीको उत्पादन हो। यदि प्रणाली नै गलत प्रोत्साहन, गलत संरचना र गलत संस्कारमा आधारित छ भने त्यहाँबाट इमानदार, जवाफदेही र प्रभावकारी नेतृत्व निस्कन गाह्रो हुन्छ। समस्या व्यक्ति होइन, व्यक्तिलाई निर्देशित गर्ने संरचना हो।
प्रणालीगत विकृति : समस्याको जरो
नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक प्रणालीमा केही गहिरा समस्या छन्, जसले सुशासनलाई असम्भव बनाइरहेका छन्।
पहिलो, दण्डहीनता। ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा संलग्न व्यक्तिहरू सजाय पाउँदैनन्, बरु पद, शक्ति र संरक्षण पाउँछन्। जब अपराधको मूल्य शून्य हुन्छ, तब अपराध संस्कृति बन्छ। दण्डहीनताले नियमको शासनलाई मजाक बनाएको छ।
दोस्रो, अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया। नीति निर्माणदेखि नियुक्तिसम्म, बजेट विनियोजनदेखि ठेक्का प्रणालीसम्म पारदर्शिता कमजोर छ। निर्णय किन, कसरी र कसका लागि भयो भन्ने कुरा नागरिकलाई थाहा हुँदैन। यस्तो अवस्थामा जवाफदेहिता सम्भव हुँदैन।
तेस्रो, राजनीतिक हस्तक्षेपयुक्त प्रशासन। कर्मचारीतन्त्र निष्पक्ष सेवा प्रदायकभन्दा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको उपकरण बनेको छ। सरुवा, बढुवा र जिम्मेवारी कार्यसम्पादनभन्दा नजिकको सम्बन्ध र पहुँचमा निर्भर हुँदा प्रशासनिक क्षमता कमजोर हुनु स्वाभाविक हो।
चौथो, दलभित्रको अस्वस्थ संस्कृति। राजनीतिक दलहरू स्वयं लोकतान्त्रिक छैनन्। आन्तरिक बहस, वैचारिक मतभेद र आलोचनालाई कमजोरी ठानिन्छ। नेतृत्व उत्तरदायी बन्ने होइन, सुरक्षित बन्ने अभ्यासमा केन्द्रित हुन्छ। दलभित्र सुशासन नभएसम्म राज्यमा सुशासन अपेक्षा गर्नु विरोधाभास हो।
सुशासन किन प्रणालीसँग गाँसिएको विषय हो ?
सुशासन कुनै व्यक्तिको सदिच्छामा टिक्ने विषय होइन। यो संस्थागत प्रक्रिया हो। नियमको शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सहभागिता— यी सबै प्रणालीगत व्यवस्था बिना सम्भव छैनन्।
यदि नियुक्ति प्रक्रिया नै अपारदर्शी छ भने योग्य व्यक्ति आउने सम्भावना कम हुन्छ।
यदि अनुगमन संयन्त्र कमजोर छ भने गलत काम रोकिन्न।
यदि न्याय प्रणाली प्रभावमा छ भने पीडितले न्याय पाउँदैन।
यसैले, “असल नेता आयो भने सबै ठीक हुन्छ” भन्ने सोच भ्रम हो। असल नेता पनि कमजोर प्रणालीभित्र सीमित हुन्छ। इतिहासले बारम्बार देखाएको छ— प्रणाली सफा नगरी व्यक्तिमा परिवर्तन खोज्नु अस्थायी समाधान मात्र हो।
नागरिक र प्रणालीको सम्बन्ध
प्रणालीगत विकृतिको अर्को पक्ष नागरिकको भूमिकासँग जोडिएको छ। लामो समयको निराशा, असफल आन्दोलन र अधुरा परिवर्तनले नागरिकमा स्वीकृतिवादी मानसिकता विकास गरेको छ— “यस्तै हो”, “केही हुँदैन” भन्ने सोच। यही मौनता र निष्क्रियताले विकृत प्रणालीलाई जीवन्त राखेको छ।
जब नागरिक प्रश्न गर्दैन, जब सूचना मागिँदैन, जब गलत कामलाई सामान्य ठानिन्छ, तब प्रणाली सुधारको दबाब कमजोर हुन्छ। सुशासन केवल सरकारको जिम्मेवारी होइन, सचेत नागरिक सहभागिताको परिणाम हो।
प्रणाली सफाइको अर्थ के हो ?
प्रणाली सफाइ भन्नाले केवल भ्रष्ट कर्मचारी हटाउनु होइन। यसको अर्थ:
नियम स्पष्ट र समान रूपमा लागू हुनु,
निर्णय प्रक्रिया खुला र ट्र्याक गर्न मिल्ने हुनु,
निगरानी निकाय स्वतन्त्र र प्रभावकारी हुनु,
राजनीतिक र प्रशासनिक सीमाना स्पष्ट हुनु,
सेवाग्राही केन्द्रित संरचना विकास हुनु।
यसमा कानुनी सुधार मात्र होइन, संस्थागत संस्कार परिवर्तन पनि आवश्यक छ। जबसम्म शक्ति उत्तरदायित्वभन्दा माथि रहन्छ, तबसम्म सुशासन सम्भव हुँदैन।
सुधार किन कठिन छ ?
प्रणाली सफाइ सजिलो छैन, किनकि यही प्रणालीबाट लाभ लिने शक्तिशाली समूहहरू सक्रिय छन्। उनीहरू परिवर्तनलाई खतरा ठान्छन्। त्यसैले सुधारको प्रयास सधैँ अवरोध, भ्रम र प्रतिरोधसँग जुध्छ। तर कठिन छ भन्दैमा आवश्यक छैन भन्नु आत्मसमर्पण हो।
इतिहासले देखाएको छ— दीर्घकालीन दबाब, निरन्तर बहस र संस्थागत सुधारले मात्र टिकाउ परिवर्तन ल्याउँछ। तात्कालिक लोकप्रिय निर्णयले होइन, संरचनागत सुधारले मात्र सुशासन सम्भव हुन्छ।
निष्कर्ष
“जबसम्म प्रणालीमा सफाइ हुँदैन, तबसम्म सुशासनको सपना अधुरो रहनेछ” भन्ने यथार्थ नेपालका लागि कटु सत्य हो। सुशासन कुनै एक कार्यकालको परियोजना होइन, यो निरन्तर सुधारको प्रक्रिया हो। यसको सुरुवात व्यक्ति परिवर्तनबाट होइन, प्रणाली पुनर्निर्माणबाट हुनुपर्छ।
यदि नियम बलियो भयो भने व्यक्ति स्वतः सीमित हुन्छ।
यदि पारदर्शिता बढ्यो भने भ्रष्टाचार घट्छ।
यदि उत्तरदायित्व सुनिश्चित भयो भने विश्वास फर्किन्छ।
त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो बहस नेतृत्व को हो भन्ने होइन, प्रणाली कस्तो छ र कसरी बदल्ने भन्ने हुनुपर्छ। यही बहसबाट मात्र सुशासनको सपना कल्पनाबाट यथार्थतर्फ अघि बढ्न सक्छ।
