राजनीतिक अनिश्चितताले घेरेको लोकतान्त्रिक घडी
लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परीक्षा निर्वाचन हो । तर नेपालमा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पनि त्यो समयमै, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नले आमजनताको मनमा गहिरो संशय पैदा गरेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर शासन क्षमता र दलहरूको आत्मकेन्द्रित व्यवहारका कारण जनविश्वास खस्किँदै गएको वर्तमान अवस्था लोकतन्त्रकै लागि चिन्ताजनक संकेत हो ।
संघीय संसद् निर्वाचन केवल संवैधानिक बाध्यता होइन, यो जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्ने अधिकारको अभ्यास हो । तर जब निर्वाचन प्रक्रियाप्रति नै अविश्वास बढ्छ, तब लोकतन्त्रको आत्मा नै कमजोर बन्छ । आजको नेपाल यही मोडमा उभिएको देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगको तयारी र सरकारको अनिर्णय
निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी तीव्र बनाएको दाबी गर्दै आएको छ । मतदाता नामावली अद्यावधिक, कर्मचारी तालिम, सुरक्षासम्बन्धी प्रारम्भिक गृहकार्यजस्ता प्राविधिक पक्षमा आयोग सक्रिय देखिए पनि निर्वाचन सफल बनाउन आवश्यक राजनीतिक वातावरण भने अझै अनुकूल छैन ।
सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता, दृढ नेतृत्व र सबै पक्षलाई विश्वासमा लिने पहलको अभावले चुनाव समयमै हुनेबारे आशंका बढाएको छ । चुनाव केवल आयोगको तयारीले मात्र सम्भव हुँदैन; त्यसका लागि सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति निर्णायक हुन्छ । यही इच्छाशक्तिको कमी जनताले स्पष्ट रूपमा महसुस गरिरहेका छन् ।
सत्ता–केन्द्रित गठबन्धन र खस्कँदो जनविश्वास
देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमभन्दा बढी सत्ता गणितमा केन्द्रित देखिन्छन् । वैचारिक रूपमा मेल नखाने दलहरू समेत केवल सत्ता टिकाउन वा सत्तामा पुग्न गठबन्धन गरिरहेका छन् । यस्ता अवसरवादी गठबन्धनले कुनै वर्ग, जाति वा समुदायमा भरोसा जगाउन सकेका छैनन् ।
नागरिकहरूको गुनासो छ—दलहरू चुनावका बेला मात्र जनता सम्झन्छन्, जितेपछि सत्ताको खेलमै हराउँछन् । यही कारणले निर्वाचनप्रतिको उत्साह घट्दै गएको छ । लोकतन्त्र जनताको सहभागिताबाट बलियो हुन्छ, तर जब जनताले आफूलाई केवल मतदाता मात्र ठान्न थाल्छन्, त्यो लोकतन्त्र औपचारिकतामा सीमित हुन पुग्छ ।
आर्थिक संकट र युवाको निराशा
नेपालको खराब आर्थिक अवस्थाले राजनीतिक असन्तोषलाई अझ तीव्र बनाएको छ । बेरोजगारी, महँगी र अवसरको अभावले युवाहरू ठूलो सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । देशभित्र भविष्य देख्न नसक्ने युवाका लागि चुनाव केवल अर्को राजनीतिक औपचारिकता जस्तै बनेको छ ।
जब पेटको समस्या पहिलो प्राथमिकता बन्छ, तब राजनीतिक आदर्श दोस्रो स्थानमा पर्छ । यही यथार्थले चुनावप्रतिको जनउत्साहलाई कमजोर बनाएको छ । आर्थिक सुधारबिनाको राजनीतिक स्थिरता सम्भव हुँदैन भन्ने तथ्यलाई दलहरूले अझै गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् ।
बल प्रयोग र राज्यप्रति बढ्दो आक्रोश
विकासका नाममा बल प्रयोग गरिएको आरोपले सरकारप्रति असन्तोष चुलिएको छ । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा सडक विस्तारका क्रममा स्थानीयवासीका घरमा डोजर चलाइएको घटनाले राज्य र नागरिकबीचको दूरी झनै बढाएको छ ।
स्थानीय नागरिकहरूका अनुसार, बिना पर्याप्त संवाद, क्षतिपूर्ति र वैकल्पिक व्यवस्थाको यस्तो कदमले जनतालाई त्रसित बनाएको छ । लोकतान्त्रिक राज्यमा विकास जनसहमतिको आधारमा हुनुपर्छ, डर र दमनको आधारमा होइन । यस्ता घटनाले निर्वाचनको वातावरणलाई स्वाभाविक रूपमा असहज बनाउँछन् ।
दलभित्रको संकट र नेतृत्वको प्रश्न
चुनावप्रति उत्साह नहुनु केवल जनताको समस्या होइन, दलका कार्यकर्ताहरू स्वयंमा पनि निराशा देखिन्छ । “चुनाव त होला, तर जनतासँग के उपलब्धि देखाएर मत माग्ने ?” भन्ने कांग्रेसका एक स्थानीय कार्यकर्ताको भनाइ समग्र राजनीतिक मनोविज्ञानको प्रतिनिधि उदाहरण हो ।
कम्युनिस्ट दलहरू वैचारिक विचलन र गुटगत संघर्षमा अल्झिएका छन् भने कांग्रेस पार्टीमाथि लोकतान्त्रिक समाजवादको मूल भावनाबाट टाढिँदै गएको आरोप लाग्दै आएको छ । नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने स्पष्ट दृष्टि, कार्यक्रम र नेतृत्वको अभावले परम्परागत दलहरूको जनाधार क्रमशः खुम्चिँदै गएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष–प्रधानमन्त्री अभ्यासको दुष्प्रभाव
विशेषज्ञहरूका अनुसार, पार्टी अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचलनले दल र सरकार दुवैलाई कमजोर बनाएको छ । पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा योग्य र सक्षम नेतृत्व अघि आउन पाउँदैन । संसदीय दलको नेता प्रतिस्पर्धा र योग्यता आधारमा चयन हुन नसक्दा सरकार प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
यसले नीति निर्माणमा ढिलाइ, निर्णय क्षमतामा कमजोरी र शासन प्रणालीप्रति अविश्वास बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्पन्न हुने चुनावले पनि दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता दिन सक्छ भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ ।
निष्कर्षः चुनाव मात्र होइन, विश्वासको पुनर्निर्माण आवश्यक
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न अझै खुला नै छ । तर त्योभन्दा ठूलो प्रश्न के हो भने—के यो चुनावले जनताको विश्वास पुनः स्थापित गर्न सक्छ ?
जनताको अपेक्षा स्पष्ट छ—समयमै, निष्पक्ष र विश्वसनीय चुनाव । त्यसका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवार व्यवहार देखाउनैपर्छ । चुनावलाई केवल संवैधानिक दायित्व होइन, लोकतन्त्रको पुनर्जीवनको अवसरका रूपमा लिन सके मात्र वर्तमान संश
