१०० दिनमै दर्जनौँ चर्चित अनुहार पक्राउ परे, तर अधिकांश अदालतबाट छुटे। के यो सुशासनको सुरुवात हो, कि राजनीतिक प्रतिशोधको नयाँ अध्याय?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पहिलो १०० दिन पूरा गर्ने क्रममा गृह प्रशासन सबैभन्दा बढी चर्चामा रह्यो। गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्री, सांसद, उच्च सरकारी अधिकारी, व्यवसायी र अन्य हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरूमाथि पक्राउको शृङ्खला चलाइयो।
पहिलोपटक गृहमन्त्री बनेका गुरुङ विवादका कारण राजीनामा दिए पनि ४८ दिनपछि पुनः सोही मन्त्रालयमा फर्किए। पुनः जिम्मेवारी सम्हाल्नेबित्तिकै उनले "अब हरेक फाइल खोलिन्छ" भन्दै पुराना फाइल पुनः खोल्ने नीति सार्वजनिक गरे। नारायणहिटी हत्याकाण्डको अध्ययनदेखि सीआईबीमार्फत जघन्य, आर्थिक तथा संगठित अपराधका पुराना फाइल अघि बढाउने निर्णयसमेत गरियो।
यस अवधिमा एन्फाका पूर्वअध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा, व्यवसायी दीपक भट्ट, शंकरलाल अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल, पूर्वमन्त्री दीपक खड्का, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखाकुमारी शर्मा, एमाले नेता कर्णबहादुर मल्ल, राहदानी विभागका अधिकारीहरू लगायत धेरै चर्चित व्यक्तिहरू पक्राउ परे।
तर अधिकांश पक्राउ अदालतबाट टिक्न सकेनन्। धेरैजना धरौटी, हाजिर जमानी वा साधारण तारेखमा छुटे भने केही मुद्दामा अदालतले अनुसन्धान प्रक्रिया र पक्राउ शैलीमाथि नै प्रश्न उठायो।
पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल र पूर्वगृह सचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठले प्रमाण र कानुनी आधार बलियो नबनाई गरिएको पक्राउले अन्ततः अदालतमा असफलता निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा फौजदारी अपराधमा कडाइ आवश्यक भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा नागरिक अधिकारको पनि संरक्षण हुनुपर्छ।
सरकारले यसलाई सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान भनेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षले राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा व्याख्या गरेको छ। १०० दिनको समीक्षा गर्दा सरकारको 'एक्सन' भन्दा अदालतको 'ब्रेक' बढी चर्चामा देखिएको छ।
१०० दिनमा भएको हाइप्रोफाइल पक्राउलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ?
