जनकपुर । थारु अन्तर्राष्ट्रिय महासभा तथा विभिन्न थारु संघसंस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा जनकपुरधाममा आयोजित दुईदिने थारु अन्तर्राष्ट्रिय साँस्कृतिक सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
सम्मेलनले थारु समुदायको अधिकार, पहिचान र संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्दै ७ बुँदे जनकपुरधाम घोषणापत्र जारी गरेको हो । मंगलबार पत्रकारसम्मेलनमार्फत ७ बुंदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ ।
जेठ १९ र २० गतेसम्म सञ्चालन भएको उक्त सम्मेलनमा थारु अन्तर्राष्ट्रिय महासभाको अवधारणा, उद्देश्य, संगठनात्मक ढाँचा तथा हाल समुदायले भोगिरहेका साझा समस्याहरू र तिनको समाधानका उपायहरूबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।
बन्द सत्रबाट पारित घोषणापत्रमा आतंकवादको कडा भत्र्सना, सीमा क्षेत्रका थारु समुदायको सक्रिय सहभागिता, थारु भाषा, संस्कृति र इतिहासको संरक्षण, आदिवासी अधिकारको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवद्र्धन (लविङ), तथा सांस्कृतिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका विषयहरू समावेश गरिएका छन् ।सम्मेलनले थारु अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको नेपाल च्याप्टर गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ, जसको संयोजकमा श्रवण थारुलाई चयन गरिएको छ । महासभाले नेपाल र भारतका च्याप्टरहरूलाई घोषणापत्र कार्यान्वयनमा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यस्तै, सम्मेलनले अन्य देशहरूमा पनि संगठन विस्तार गर्दै थारु समुदायको अधिकार, पहिचान र हितका विषयमा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
घोषणापत्रमा उल्लेखित बुंदाहरु
१. २२ अप्रील २०२५ भारतीय भूमी काश्मीरको पहलगाममा आतंकी हमला गरी निर्दोष २६ जनाको हत्या गरेको सन्दर्भमा आतंकवादको कुनै पनि घटना स्वीकार्य छैन भनि हामी नेपाल र भारतका थारु सम्मिलित संस्था थारु अन्तर्राष्ट्रिय महासभा घोषणा गर्दछौं । साथै उक्त घटना खेदपूर्ण रहेको ठहर गर्दै आगामी दिनमा समेत यस खाले घटनाको निन्दा गर्नेछौं ।
२. भारतीय सीमा वारपार बसोबास गर्दैआएका थारु यस क्षेत्रको सुरक्षामा आफैं तैनात भई जुन कुनै आतंकी हमलाको विरुद्ध खडा रहने वचनबद्ध छौं। साथै थारुको बसोबास रहेका नाकाबाट भइरहने आतंकवादी घुसपैठलाई नियन्त्रण एवं निगरानी गर्न सिंगो सामाजिक संरचना मार्फत पहलकदमी लिनेछौं ।
३. नेपाल र भारतका हामी थारु भाषिक, साँस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमी र साझा भूगोलमा एक मत बन्दै थारु अन्तर्राष्ट्रिय महासभा मार्फत सम्बद्र्धन र विकास गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न अग्रसर हुन्छौं ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विशेषतः आदिवासी अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं। १६९ लगायतका अन्य महासन्धि, अभिसन्धिमा उल्लेखित विभिन्न अधिकार प्रत्याभूत गर्न पहल, लविङ्ग निरन्तर गर्नेछौं ।
५. थारुको मौलिक ज्ञान, परम्परा, कानुनी बहुलता लगायत विश्वदृष्टी बारे ठोस अनुसन्धान गर्न एक साँस्कृतिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना आवश्यक देखिएकोले दुवै देशको सरकारसंग पहल गर्ने भयौं ।
७. थारु अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको नेपाल च्याप्टर गठन गर्न निर्णय पारित गरिएको र तदर्थ समितिका संयोजकमा श्री श्रवण थारु रहने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित भएको जानकारी गराउँदछौं ।