बागमती प्रदेशको बजेट पुनःसंरचना :दुई अर्बका १६ सय नयाँ योजना पूरक प्रस्तावमार्फत समावेश

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति

बागमती प्रदेश बागमती प्रदेशको बजेट पुनःसंरचना :दुई अर्बका १६ सय नयाँ योजना पूरक प्रस्तावमार्फत समावेश बागमती प्रदेशको बजेट पुनःसंरचना :दुई अर्बका १६ सय नयाँ योजना पूरक प्रस्तावमार्फत समावेश

नेपालकभर आइतबार, असार २२, २०८२

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि प्रस्तुत बजेटमा दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरका नयाँ योजना समावेश गर्ने पूरक प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस गरेको छ।
शनिबार राति बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले पूरक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन्, जसलाई सर्वसम्मत रुपमा स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
प्रस्ताव अनुसार करिब १६ सय नयाँ योजना बजेटमा थपिने भएका छन्। यी योजनाहरूमा बहुवर्षीय, गौरवका साथै केही टुक्रे योजना पनि समेटिएका छन्। यस पूरक प्रस्तावलाई बजेटको विस्तार नभई पुनःसंरचनाको अभ्यासका रूपमा लिइएको छ। आन्तरिक मामिला मन्त्री लामिछानेका अनुसार, ‘बजेटको आकार नबढाई सम्भावित दोहोरो योजना कटौती गरेर बाँकी बजेटमै नयाँ योजना समावेश गरिएको हो।’
यसअघि बजेट प्रक्रियामा त्रुटि देखिएको भन्दै गठित अध्ययन कार्यदलले ‘अनाधिकृत र अस्वाभाविक योजना समावेश’ भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसकै आधारमा बजेट परिमार्जन गर्दै पूरक प्रस्ताव ल्याइएको हो। पूर्व प्रस्तावनामा भएका दोहोरिएका र तेहेरिएका योजनाहरू हटाइने, संघसंस्थालाई दिइने अनुदान तथा साधारण खर्च पनि कटौती गरिने उल्लेख छ।
प्राप्त जानकारी अनुसार सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सबैभन्दा धेरै योजना समावेश गरेका छन्। विपक्षी दलसँगको सहमतिमा अन्य योजना पनि थपिँदै छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नयाँ योजनाहरूको अन्तिम रूपरेखा८८ तयार गरिसकेको छ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले पनि करिब १६ सय नयाँ योजना समावेश भएको पुष्टि गर्दै ‘थपिने योजनाहरूको बजेट क्रमशः टुंगो लाग्नेछ, तर समग्रमा दुई अर्बको हाराहारीमा हुनेछ’
उता मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले एकलौटी ढंगमा हालेको भनिएको बजेट समेत संशोधन हुने बताइएको छ। काफ्लेमाथि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अस्वाभाविक ढंगले बजेट बाँडफाँट गरिएको आरोप लागिरहेका छन्।
सरकारले यो पूरक प्रस्तावमार्फत दलहरूबीचको विवाद समाधान गर्दै आठ बुँदे सहमति गरेको छ। यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएपछि बजेट प्रक्रिया थप पारदर्शी र समावेशीहुने सरकारको अपेक्षा छ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असार २२, २०८२ १०:२०