काठमाडौँ — मनसुनजन्य विपद्को सम्भावना बढेसँगै नेपाल सरकारले सम्पूर्ण कर्मचारीलाई अत्यावश्यक बाहेक बिदामा नबस्न निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हालै सम्पन्न सचिवस्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो।
निर्णय अनुसार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरू कार्यस्थलमा नै उपस्थित रहनेछन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को अनुमति विना जिल्ला तहका कुनै पनि कार्यालय प्रमुखले बिदा पाउन सक्ने छैनन्। यस्तै, सङ्घीय मन्त्रालयहरूले अत्यावश्यक नभएसम्म प्रदेशस्तरीय कर्मचारीलाई राजधानी बोलाउने बैठक वा गोष्ठी नगर्ने पनि भनिएको छ।
बैठकले विपद् व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा सुरक्षा निकाय, विकास साझेदार, रेडक्रस, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय तथा अन्य संस्थाहरूलाई तयारी, खोज, उद्धार र राहत कार्यमा खटाउने निर्णय गरेको छ।
डेङ्गु रोकथाम र सरसफाइ अभियान
डेङ्गु नियन्त्रणका लागि श्रावणदेखि आश्विन महिनासम्म हरेक शुक्रबार बिहान ९:३० बजे सफाइ तथा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। लामखुट्टेको लार्भा खोजी र नष्ट गर्ने काममा सबै तहका सरकारहरू सक्रिय हुनेछन्।
साथै, सर्पदंशबाट हुने मृत्युदर घटाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले चेतना अभिवृद्धि, जोखिम न्यूनीकरण र उपचारको प्रभावकारिता बढाउने निर्णय लिएको छ।
मधेसमा खानेपानी र सिँचाइको संकट
मधेस प्रदेशमा कम वर्षाका कारण धान बाली लगाउन कठिनाइ भएको र खानेपानीको गम्भीर अभाव देखिएको भन्दै गृह मन्त्रालयले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई तत्काल समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ।
स्थानीय तहले समाधान गर्न नसकेका समस्याहरूमा प्रदेश र संघीय सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ। यसका लागि मधेस प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक गरी निर्णयहरू गृह मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरिनेछ।