भक्तपुर, २०७९ साउन १० :पूर्वराष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) मा सक्रिय राजनीति पुनः सुरु गर्ने संकेत दिएसँगै उनी र पार्टी नेतृत्वबीच सदस्यता विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। पार्टीले उनको सदस्यता नवीकरण अस्वीकार गर्दै ढोका बन्द भइसकेको स्पष्ट संकेत दिएको छ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले नेपाल प्रेस सोसाइटीद्वारा भक्तपुरमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै भने, "विद्या भण्डारीको सदस्यता विधानको प्रक्रिया अनुसार नवीकरण भएको छैन। अब पार्टीमा फर्कने ढोका बन्द भइसकेको छ।"
उनले भण्डारीको सक्रियता संविधानसम्मत नभएको तर्क गर्दै थपे, "उहाँले राष्ट्रपतिको पदमा रहेर पार्टी सदस्यता स्थगित गर्नुभयो, तर त्यसपछि पुनः फर्कन विधानले अनुमति दिंदैन। धारा ८ र ९ हेर्दा स्पष्ट हुन्छ, उहाँको सदस्यता निष्क्रिय भइसकेको हो।"
पूर्व राष्ट्रपति भन्छिन्— "सदस्यता नवीकरण भइसकेको छ"
यसअघि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफू एमालेकी पूर्व उपाध्यक्ष र प्रतिबद्ध कार्यकर्ता भएको जनाउँदै, असार १४ गतेकै दिन पार्टी सदस्यता नवीकरण गरिसकेको दाबी गरेकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, “म सामान्य कार्यकर्ता विद्या भण्डारीकै हैसियतमा सदस्यता नवीकरण गरेकी हुँ। यो मेरो संविधानप्रदत्त अधिकार हो।”
तर, पार्टी नेतृत्वको भनाइ अनुसार केन्द्रीय कमिटीको औपचारिक निर्णयबिना पूर्वराष्ट्रपति पदबाट फर्किएकी व्यक्तिलाई सदस्यता पुनः नवीकरण गर्न मिल्दैन। गौतमले भने, "उहाँ राष्ट्रपतिको ललिपप देखेर खुरुक्क जानुभयो, अहिले पार्टी फर्किन संविधानको अधिकार देखाएर आउन खोज्नु उचित होइन।"
ओली पक्षको समर्थन, तर विवाद पनि तीव्र
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि हालसम्म भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नभएको स्पष्ट पारेका छन्। पार्टी विधानमा उल्लेखित उमेर सीमा (७० वर्ष), दुई कार्यकाल र पूर्व राष्ट्रपतिको सक्रियता निषेधजस्ता प्रावधानको उल्लेख गर्दै उनले अन्तिम निर्णय पार्टी भित्रै हुने बताएका छन्।
तर, पार्टीकै केही नेताहरू भने भण्डारीको पुनः सक्रियता नियमसम्मत भएको दाबी गर्छन्। उनीहरूका अनुसार विधानको धारा ९(३) अनुसार राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछि स्वतः सदस्यता पूर्ववत् हुन सक्छ।
निष्कर्ष
पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी र एमालेबीचको सदस्यता विवाद अहिले पार्टी भित्रैको शक्ति सन्तुलन र विधान解釈को विषय बनेको छ। विवाद अन्त्य गर्न केन्द्रीय कमिटीको स्पष्ट निर्णय अपेक्षित छ।