वीरगञ्ज, पर्सा-पर्सा जिल्लासहित वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रमा देखिएको खानेपानीको अभाव न्यूनीकरण गर्न नेपाली सेनाले ठोस कदम चालेको छ। श्रीजङ्ग गण, वीरगञ्जले खानेपानीको तीव्र अभाव झेलिरहेका बस्तीहरूमा दैनिक औसतमा एक लाख लिटर पानी वितरण गर्दै आएको छ।
सेनाले मधेस प्रदेश सरकारद्वारा उपलब्ध गराइएको खानेपानी ट्याङ्करको प्रयोग गर्दै अत्यन्त आवश्यक क्षेत्रमा दिनको तीन पटक — बिहान ७ बजे, दिउँसो २ बजे र साँझ ६ बजे — पानी वितरण गरिरहेको छ। गणपति तथा प्रमुख सेनानी लोकेन्द्र कार्कीका अनुसार सेनाले हाल छ वटा ट्याङ्कर परिचालनमा राखी नियमित रूपमा पानी वितरण गरिरहेको छ।
"पानीको चर्को अभाव भोगिरहेका सर्वसाधारणलाई लक्षित गरेर हामीले पानी पुर्याइरहेका छौँ," सेनानी कार्कीले जानकारी दिए, "महानगरका विभिन्न वडा र जिल्लाका अन्य पालिकामा पनि वितरण कार्य विस्तार गरिएको छ।"
बहुपक्षीय समन्वयमा राहत प्रयास
मधेस प्रदेश सरकार, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तह, खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालय वीरगञ्ज र नेपाली सेनाबीचको सहकार्यमा ट्याङ्करमार्फत पानी वितरण कार्य सञ्चालन गरिएको हो।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालका अनुसार पानीको अभावका कारण सर्वसाधारणले दिनरात प्रशासनलाई सम्पर्क गरिरहेका छन्।
"हामीले आवश्यकताको आधारमा वितरणलाई तालिकाबद्ध बनाएका छौँ," उनले भने, "ट्याङ्करबाटको पानीले धेरैलाई राहत मिलेको महसुस भएको छ।"
कहाँ–कहाँ भइरहेको छ वितरण?
खानेपानी ट्याङ्कर वितरण कार्यक्रम साउन १ गतेदेखि प्रारम्भ भएको हो भने साउन ५ गतेदेखि जिल्ला प्रशासनले वितरण तालिका तयार गरी नियमित वितरण सुरु गरेको हो। सेनाले वीरगञ्ज महानगरका विभिन्न क्षेत्रहरूमा वितरण गरिरहेको छ, जसमध्ये केही यस प्रकार छन्:
-
वीरगञ्ज–१: छपकैया, गायत्री टोल
-
वीरगञ्ज–११: राधेमाई, श्रीपुर
-
वीरगञ्ज–१४: बहुअरीचोक
-
वीरगञ्ज–१५: भिष्वा, राधेराधे कलोनी
-
वीरगञ्ज–२४: रामगढवा
-
वीरगञ्ज–२६: सुगौली विर्ता, हुसनजहान चोक
त्यस्तै, बहुदरमाई नगरपालिका–१ अन्तर्गत विश्रामपुर र दक्षिणटोलमा पनि दैनिक दुईपटक — बिहान १० बजे र दिउँसो ४ बजे — पानी वितरण भइरहेको छ।
प्रजिअ अर्यालका अनुसार,
"खानेपानीको समस्या समाधान नहुञ्जेलसम्म ट्याङ्करबाट पानी वितरणको कार्य निरन्तर रहनेछ।"
निष्कर्ष
वीरगञ्ज र पर्साका बासिन्दाले भोगिरहेको पानी संकटलाई सम्बोधन गर्न नेपाली सेना लगायत सबै सरकारी निकायको समन्वयमा भइरहेका प्रयासहरूले तत्काल राहत पुर्याएको छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि संरचनागत योजना आवश्यक भए पनि हालका राहत प्रयास सराहनीय छन्।