काठमाडौं, साउन — नेपाली सेनामा १६ वर्ष सेवा गरेका एक सेवानिवृत्त सिपाहीले हालको संगठनात्मक स्वरूप, दरबन्दी र पदोन्नति प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। आफ्ना व्यक्तिगत अनुभव र हाल सेवा गर्दै आएका सहकर्मीहरूसँगको नियमित सम्पर्कमा आधारित रहेर उनले सेनाभित्र देखिएको असन्तुलन, अन्याय र भेदभावबारे सार्वजनिक धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
संगठन अफिसरमुखी, सिपाही उपेक्षित
उनको भनाइमा, सेनाको संगठनात्मक ढाँचा पछिल्ला वर्षहरूमा अत्यधिक अफिसरमुखी हुँदै गएको छ। विशेषगरी २०५३ सालपछि लागू भएको संरचनाले गण, गुल्म र वाहिनीहरूमा अफिसरहरूको संख्या बढाएको छ, तर सिपाही र अमल्दार तहको संख्या त्यस अनुसार बढाइएको छैन। "आदेश दिनेहरू प्रशस्तै छन्, तर आदेश कार्यान्वयन गर्नेहरूको संख्यात्मक बल कमजोर हुँदा कार्यदक्षता प्रभावित हुन्छ," उनी भन्छन्।
दरबन्दीमा असमान प्राथमिकता
उनका अनुसार अफिसर तहको दरबन्दी एकपटक सिर्जना भएपछि स्थायी रूपमा कायम रहन्छ, तर सिपाही तहका दरबन्दीमा आवश्यक मूल्याङ्कन गरिंदैन। “मुख्य कार्यभार बोक्ने सिपाहीहरूको संख्या पर्याप्त छैन,” उनी जोड दिन्छन्।
पदोन्नतिमा दोहोरो मापदण्ड
पदोन्नति प्रक्रिया पनि विवादास्पद भएको उनी बताउँछन्। अफिसरहरू निश्चित अवधिमा स्वतः पदोन्नत हुने तर सिपाही, जमदार र अमल्दार तहमा पदोन्नति ‘भाग्य र कृपामा’ भर पर्ने गरेको उनी गुनासो गर्छन्। "२५–३० वर्षसम्म सेवा गरे पनि वारेन अफिसर बन्ने सम्भावना न्यून हुन्छ," उनले भने।
तालिम र अवसरमा असमानता
उनले तालिम, शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मिसनका अवसरहरू मुख्यतः अफिसर तहमा सीमित गरिएको उल्लेख गरे। "सिपाहीहरूलाई आत्मविकास र नेतृत्व क्षमताको प्रशिक्षणबाट वञ्चित गरिंदै आएको छ," उनी भन्छन्।
सुधारका प्रस्ताव
उनले सेनाको सुधारका लागि केही ठोस सुझाव पनि दिएका छन्:
-
दरबन्दी पुनःसंरचना गर्दै सिपाही र अमल्दारको संख्या कार्यको प्रकृति अनुसार समायोजन गर्नुपर्ने
-
पदोन्नति प्रणाली पारदर्शी र समान बनाउने
-
तालिम, शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरहरू सबै तहका लागि सुनिश्चित गर्ने
-
अफिसर र जवानबीचको दूरी घटाई समान आत्ममूल्यको वातावरण विकास गर्ने
निष्कर्ष
यो आवाज केवल आलोचना होइन, सुधारको प्रस्ताव हो भन्ने स्पष्ट गर्दै उनले भने, “हामी सेवानिवृत्त भए पनि सेनाप्रति हाम्रो आत्मीयता कायमै छ। हामीजस्ता सयौँ पूर्वसैनिकहरूको भावना र अपेक्षालाई सेनाको नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक सुन्न जरुरी छ।”
नेपाली सेना सुदृढ, समावेशी र न्यायपूर्ण बन्नुपर्ने मागसहित उनले वर्तमान संरचनामा सुधारको आह्वान गरेका छन्।