विराटनगर, साउन — नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै संविधान, लोकतन्त्र र पार्टीभित्रको अनुशासनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। बुधबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमति लागू नहुनु ‘राजनीतिक असफलता’ भएको दाबी गरे।
उनका अनुसार, “एक वर्षअघि भएको सातबुँदे सहमतिमा एउटा पनि बुँदा कार्यान्वयन भएको छैन। संविधान संशोधनको चर्चा हरायो, समिती गठनसमेत भएन। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो।”
अध्यादेशलाई ‘खतरनाक’ करार
कोइरालाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसले लोकतान्त्रिक संरचनालाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिए।
“छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को सट्टा दुई–तीन जनाको बहुमतमा निर्णय गर्ने अधिकार दिने प्रावधान अत्यन्तै खतरनाक छ,” उनले भने।
राष्ट्रपतिले विधेयक पुनरावलोकनका लागि फिर्ता पठाएको सन्दर्भमा समेत उनले संवैधानिक प्रणालीको सन्तुलनमा प्रश्न उठेका बताए।
'नैतिकता विनाको राजनीति धरापमा पर्छ'
लिची बगान घुस प्रकरणमा एक मन्त्रीको राजीनामालाई उदाहरण दिँदै कोइरालाले राजनीतिक नेतृत्वमा नैतिकताको अपरिहार्यता दोहोर्याए।
उनले स्पष्ट रूपमा भने, “यदि हामीले नैतिकता विनाको राजनीति गर्यौँ भने त्यो राजनीति आफैं धरापमा पर्छ।”
भेटघाटबारे प्रष्टोक्ति
पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका नेताहरूसँग हालै भएका भेटघाटबारे उठेका प्रश्नलाई कोइरालाले सामान्य राजनीतिक संवादका रूपमा प्रस्तुत गरे।
“राजनीति गरिरहेपछि सबै दलका नेताबीच संवाद हुनु स्वाभाविक हो,” उनले स्पष्ट पारे।
महाधिवेशन र नेतृत्त्वको विषयमा धारणा
नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन २०८२ भित्रै हुनुपर्नेमा आफू अडिग रहेको दोहोर्याउँदै उनले पार्टी नेतृत्त्व परिवर्तनको विषयमा भने अहिलेसम्म संख्या नपुगेको कारण कुनै हतार नगर्न सुझाव दिए।
“संसदीय व्यवस्थामा संख्याको खेल हुन्छ, बहुमत बिना नेतृत्व परिवर्तन सम्भव हुँदैन,” उनले भने।