धनगढी, साउन — नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्र नेतृत्वको टकराव गहिरिँदै गएको छ। संरक्षक रेशम चौधरी पक्षधर राष्ट्रिय भेलाले पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ, जसलाई श्रेष्ठले असंवैधानिक भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने तयारी जनाएकी छन्।
बुधबार काठमाडौंमा बसेको राष्ट्रिय भेलामा निर्वाचन तथा अनुशासन आयोगको सिफारिसका आधारमा श्रेष्ठलाई अध्यक्ष पदबाट हटाइएको हो। भेलामा सहभागी संस्थापक केन्द्रीय सदस्य बलवीर चौधरीले राष्ट्रिय भेलाले श्रेष्ठलाई पार्टी सदस्यताबाटसमेत हटाउने निर्णय गरेको बताए।
अध्यक्ष श्रेष्ठको अस्वीकार : "भेला अवैधानिक"
श्रेष्ठले भने राष्ट्रिय भेला बोलाउने अधिकार अध्यक्षमा मात्रै रहेको दाबी गर्दै, आफूले नबोलाएको भेला वैधानिक नहुने तर्क प्रस्तुत गरेकी छन्। उनले भनिन्, "विधानअनुसार भेला अध्यक्षले बोलाउनुपर्छ। त्यसैले यो निर्णय मान्य हुँदैन।"
श्रेष्ठ पक्षले उक्त निर्णयबारे अदालतमा जाने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
कार्यवाहक अध्यक्षको नियुक्ति र नयाँ विवाद
श्रेष्ठले शनिबार वरिष्ठ नेता शिव बास्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेकी थिइन्। तर रेशम चौधरी पक्षले बास्तोला संस्थापक केन्द्रीय सदस्य नभएकाले नियुक्ति नै अमान्य भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। संरक्षक चौधरीले उक्त निर्णयलाई गलत ठहर गरेका छन्।
श्रेष्ठ भने धारा १९(६) अनुसार आफूले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पाउने भएकाले कार्यवाहक अध्यक्ष तोकिएको दाबी गर्छिन्।
प्रतिनिधित्व र सहभागीहरूबारे अन्योल
१२ जना संस्थापक केन्द्रीय सदस्य उपस्थित राष्ट्रिय भेलामा नाउपाका तीनजना संघीय सांसद, पाँच सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सांसद, र लुम्बिनीका चारै सांसद सहभागी थिए। यस्तै, कैलालीका चार स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख समेत भेलामा सहभागी थिए।
तर अध्यक्ष श्रेष्ठ पक्षधर कोमल ज्ञवाली र कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा मनोनीत बास्तोलाले भेला र निर्णयलाई "गैरकानुनी" र "अर्थहीन" भनेका छन्। बास्तोलाका अनुसार बैठक गंगा चौधरीले महासचिवको हैसियतमा बोलाएको भए पनि उनी आधिकारिक महासचिव नरहेको र निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएको टीकापुर महाधिवेशनका आधारमा महासचिव बनाइएको दाबी गरेका छन्।
विधानको अस्पष्टता
नाउपाको अन्तरिम विधान २०७८ को धारा १३ अनुसार राष्ट्रिय भेला बोलाउने अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई भए पनि प्रतिनिधिको संरचना र अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन। यही अस्पष्टता अहिलेको विवादको एउटा मूल जड बनेको देखिन्छ।
निष्कर्ष
नाउपाभित्रको यो नेतृत्व विवाद अब कानुनी मोर्चातर्फ उन्मुख हुँदैछ। अध्यक्ष र संरक्षकबीचको शक्ति संघर्ष, विधानको अस्पष्टता, र संगठनभित्रको ध्रुवीकरणले पार्टीको भविष्य थप अन्योलमा परेको छ। आगामी दिनमा अदालतको निर्णयले मात्र यस विवादको अन्तिम रूप दिन सक्ने देखिन्छ।