काठमाडौं, – नेपाली राजनीतिमा फेरि एकपटक वाम एकताको चर्चा चुलिएको छ।माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले स्थायी कमिटीमा वाम शक्तिहरूबीच पुनः सहकार्य हुने संकेत गरेपछि यो बहस उठेको हो। बाम एकतामा एमाले कहाँ रहन्छ भन्ने कुरा प्रचण्डले उल्लेख गरेका छैनन तर बिष्लेषकका अनुसार एमाले बिनाको एकता कसरी बाम एकता हुन्छ र?
विगतमा दुई ठूला वाम दलबीचको एकता ‘इतिहासकै ठूलो प्रयोग’ का रूपमा प्रस्तुत भएको थियो। तर त्यसले लामो यात्रा गर्न सकेन। विश्वासको संकट, कार्यशैलीको टकराव र नेतृत्वको वर्चस्व प्रतिस्पर्धाले त्यो एकता तीन वर्ष नपुग्दै भत्कियो। त्यसयता दुवै दल छुट्टाछुट्टै बाटोमा छन्। तर दुबैको यात्राले अपेक्षित जनसमर्थन र राजनीतिक प्रभाव कायम राख्न सकेको छैन।
अहिलेको पृष्ठभूमि भने केही फरक छ। सत्तारूढ गठबन्धनको आन्तरिक असन्तुलन, नेतृत्वमा कमजोरी र घट्दो लोकप्रियता, कांग्रेसभित्रको असमझदारी, अनि प्रदेश सरकारहरूको अस्थिरता—यी सबैले नयाँ राजनीतिक समीकरणको सम्भावना बढाएका छन्। यस्तोमा वाम एकता फेरि एजेन्डामा आएको हो।
तर प्रश्न उठ्छ—के वाम एकता अहिलेको अवस्थामा साँचिकै सान्दर्भिक छ?
नेपाली समाजमा अहिले आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जनअपेक्षा र मौनता बीच सरकारको सीमित उपस्थिति देखिएको छ। यस्ता समस्यामा वाम विचारधाराले समाधान दिन सक्छ भन्ने विश्वास जनतामा अझै बाँकी छ। यही कारण, वाम एकताको सन्देश जनस्तरसम्म गम्भीरतापूर्वक लिइन्छ।
तर यथार्थ त्यति सरल छैन। विचारभन्दा बढी नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ, अघिल्लो एकतामा देखिएको ‘भित्रैको द्वन्द्व’, र विगतको कटुता अझै ताजा छ। ओली र प्रचण्ड दुवै नेताले एक अर्कामाथि विश्वास गुमाइसकेका छन्—तर अहिलेको सन्दर्भले उनीहरूलाई पुनः सोच्न बाध्य बनाइरहेको देखिन्छ।
अर्को प्रश्न यो हो—यदि एकता भयो भने त्यो कस्तो हुनेछ? के यो केवल चुनावी तालमेलसम्म सीमित हुनेछ? वा दीर्घकालीन विचार, नेतृत्वको पुनर्संरचना, संगठनको समायोजनसहितको गहिरो सहकार्य हुनेछ?
वाम एकताको सान्दर्भिकता अब नेताहरूको व्यक्तिगत निर्णयभन्दा पर पुगेको छ। यो जनताले दिने अवसर हो वा अस्वीकार, त्यो निर्भर गर्नेछ — एकताको गुणस्तरमा।
यदि आगामी दिनमा वाम शक्तिहरूले विगतका गल्तीबाट सिक्दै, सिद्धान्त र जनअपेक्षासँग मेल खाने ढंगले सहकार्यको बाटो खोजे भने, वाम एकता केवल सान्दर्भिक मात्रै होइन, अनिवार्य पनि बन्न सक्छ।
तर यदि यो सहकार्य पनि विगतजस्तै पद–सत्ता र व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको घेरामा मात्र सीमित भयो भने, यसले राजनीतिमा थप वितृष्णा मात्रै जन्माउनेछ।
