काठमाडौँ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को स्थायी समिति बैठकले देशको समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थामाथि गहन छलफल गर्दै २६ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रस्तावमा सरकारप्रतिको कडा आलोचना गर्दै जनजीविकाका मुद्दा, कृषि, शिक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शान्ति प्रक्रिया र कूटनीतिक पहलमा तत्काल सुधारको माग गरिएको छ।
बैठकले ऐतिहासिक जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनमा बलिदान दिने सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै, घाइते, वेपत्ता तथा अपाङ्ग योद्धाप्रति उच्च सम्मान प्रकट गरेको छ।
तराई-मधेशमा देखिएको पानी संकटप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै चुरे विनाश, जलस्रोतको दुरुपयोग तथा किसानको पीडालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। चाडपर्व नजिकिएसँगै बढ्दो महँगी र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि कडाइ गर्न, सीमामा सर्वसाधारणमाथि भइरहेको सास्ती बन्द गर्न र मुल्यवृद्धिमा नियन्त्रण ल्याउन सरकारलाई चेतावनी दिइएको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा भएको ढिलाइप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ। प्रहरीसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न पनि बैठकले जोड दिएको छ।
सहकारी ठगीका घटनामा सत्तासीन व्यक्तिहरूको संलग्नता र संरक्षणप्रति कडा आलोचना गर्दै दोषीलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरिएको छ।
विदेश नीति सम्बन्धमा बैठकले इजरायलद्वारा गाजामा भइरहेको आक्रमणको निन्दा गर्दै प्यालेस्टाइनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई समर्थन गरेको छ। हमासद्वारा अपहृत नेपाली नागरिक विपिन जोशीको रिहाइ र विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षाका लागि सरकारलाई कूटनीतिक पहल बढाउन आग्रह गरिएको छ।
प्राकृतिक विपद् र बाढी पीडितप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै सरकारले राहत, पुनर्निर्माण र पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अघि बढाउन सरकारसँग स्पष्ट योजना र प्रतिबद्धता माग गरिएको छ भने कृषिमा मल अभाव, विचौलियाको प्रभाव र समर्थन मूल्य निर्धारणको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको न्यूनतम् ज्यालामा वृद्धि, सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रण, संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदको पूर्ति, उच्च शिक्षा र विद्युत् क्षेत्रमा सुधार, महिला तथा दलित अधिकारको संरक्षणलगायतका विषयमा सरकारसँग तत्काल कदम चाल्न अपील गरिएको छ।
माओवादी केन्द्रले भ्रष्टाचारविरुद्ध उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गर्दै सरकारी मन्त्रीहरूसमेत संलग्न रहेको आरोपका गम्भीर छानबिन गर्न आग्रह गरेको छ।
अन्त्यमा, सरकारका जनविरोधी, दलालमुखी नीतिहरूप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सबै नागरिक, पार्टी, संघसंस्थालाई सुशासन, जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा एकजुट हुन माओवादी केन्द्रले अपिल गरेको छ।
