काठमाडौं, –स्थानीय तह कर्मचारी संघ, नेपालले आफ्ना सात बुँदे मागसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेलाई भेट गरेको छ।
शुक्रबार मन्त्रीको कार्यकक्षमै पुगेको संघको प्रतिनिधिमण्डलले लामो समयदेखि न्याय नपाएको भन्दै तत्काल माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको हो। संघका महासचिव शम्भु बरालका अनुसार, “हामीले सरकार पूरा गर्न नसक्ने माग राखेका छैनौं, यि वर्षौंदेखिका थाती मुद्दा हुन्, जसको समाधान अब ढिलो गर्नु हुँदैन।”
प्रतिनिधिमण्डलमा पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाललगायत अन्य प्रतिनिधिको पनि उपस्थिति थियो। संघले एक विज्ञप्तीमार्फत मन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत सात बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ।
संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “स्थानीय तहका कर्मचारीहरुसँग सम्बन्धित पेशागत माग मुद्दा कार्यान्वयन हुने वातावरण सिर्जना गर्न माननीय मन्त्रीज्यूसमक्ष जिम्मेवारीबोधका साथ प्रस्तुत गरेका छौं।”
संघले पेश गरेका ७ प्रमुख माग यस्ता छन् :
१. २०६४ असोज मसान्तअघिका नियुक्ति –
सो अवधिसम्म नियुक्त भएका कर्मचारीलाई सीमित प्रतियोगितामार्फत स्थायी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। यससम्बन्धी संवैधानिक इजलासको २०७४ पुस २१ गतेको फैसला अझै कतिपय तहमा कार्यान्वयन नभएकाले तत्काल लागू गरिनुपर्ने।
२. राजनीतिक आस्थाका आधारमा हटाइएका कर्मचारीको न्यायोचित व्यवस्थापन –
करार, अस्थायी र ज्यालादारी सेवामा २५ वर्षदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूलाई मनोमानीरुपमा हटाइएको भन्दै अदालतको फैसलाअनुसार संरक्षण दिनुपर्ने।
३. सहसचिव वसन्त अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन –
स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी उक्त प्रतिवेदन अविलम्ब लागू गरिनुपर्ने।
४. सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै कर्मचारीको समावेशीकरण –
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सबै तहका स्थानीय कर्मचारीलाई सहभागी गराइनुपर्ने।
५. वृत्ति विकासको अवसर सुनिश्चितता –
समायोजन भएर विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई वृत्ति विकासका अवसरबाट वञ्चित गरिएको भन्दै प्रदेश लोकसेवा आयोगको बाधा हटाउनुपर्ने।
६. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ को संशोधन –
कर्मचारीहित विपरीत व्यवस्था रहेको भन्दै ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने।
७. कानुन निर्माणमा कर्मचारी संघको प्रतिनिधित्व –
कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन निर्माण प्रक्रियामा संघको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
संघले २०६१ सालमा स्थापना भएको आफ्नो संस्था विभिन्न राजनीतिक र प्रशासनिक संक्रमणकालमा समेत कर्मचारी हितका पक्षमा निरन्तर क्रियाशील रहेको दाबी गरेको छ।
मन्त्री न्यौपानेलाई भेट्दाको अवसरमा संघले सफल कार्यकालको शुभकामना पनि व्यक्त गरेको छ।.jpg)
.jpg)
.jpg)
