काठमाडौं— तेस्रो भू-परिवेष्टित विकासशील देशहरूको सम्मेलन (LLDC3) अन्तर्गत आज आयोजित साइड इभेन्टमा प्रधानमन्त्रीले भू-परिवेष्टित राष्ट्रहरूको वास्तविकता र आवश्यकताप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा भू-परिवेष्टित राष्ट्रहरू (Landlocked Developing Countries – LLDCs) विकल्प नभएर बाध्यताका कारण अलग भएको उल्लेख गर्दै यी देशहरूको विकासका लागि सशक्त कनेक्टिभिटी अनिवार्य भएको स्पष्ट पारे।
“कनेक्टिभिटी नै न्याय हो,” प्रधानमन्त्रीले भने, “तटीय राष्ट्रहरूसँग यसको कुञ्जी छ—खोल्नु उनीहरूको कर्तव्य हो, अनुग्रह होइन।”
उनले सीमा, भौगोलिक अप्ठ्यारा र व्यापारमा पहुँचको अभावले थिचिएका देशहरूको पक्षमा पूर्वाधार, सहकार्य र नीति नवप्रवर्तनको आवश्यकता औंल्याउँदै अवरोधलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
“अवरोधलाई नवप्रवर्तनमा बदलौं, यसलाई साझा समृद्धिको इन्जिन बनाऔं,” उनले आव्हान गरे।
प्रधानमन्त्रीको भनाइले नेपाललगायत अन्य भू-परिवेष्टित मुलुकको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको बताइएको छ। सम्मेलनमा विश्वभरका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको छ।