काठमाडौं, साउन २१ –राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संवैधानिक निकायका प्रमुखलगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई पार्टी सदस्य बन्न नपाउने गरी विधान संशोधनको तयारी गरेको छ। बुधबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले विधानको धारा १३ को योग्यता खण्ड संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो।
पार्टी स्रोतका अनुसार प्रस्तावित संशोधनअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च अदालत, विशेष अदालत तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूले रास्वपाको पार्टी सदस्यता लिन नपाउने छन्।
त्यस्तै, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भइसकेका व्यक्तिहरू सेवानिवृत्त भएको कम्तीमा दुई वर्षपछि मात्रै पार्टी सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
रास्वपाका एक पदाधिकारीका अनुसार, यस विषयमा पार्टी सचिवालयमा औपचारिक छलफल नभए पनि प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिमा लैजाने तयारी भइरहेको छ। आगामी शुक्रबार दिउँसो १ बजे चाबहिलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले उक्त प्रस्तावमा निर्णय लिनेछ।
यसअघि नेकपा एमालेले पनि नवौं केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्तिले पार्टी राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउने निर्णय गरिसकेको छ। उक्त निर्णयसँगै पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नवीकरण भइसकेको पार्टी सदस्यता एमालेले रोकिदिएको थियो।
तर, माओवादी केन्द्रले भने पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई पार्टीको उपाध्यक्ष बनाउँदै पार्टी जिम्मेवारीमा फर्काएको छ। सात वर्ष उपराष्ट्रपति रहेका पुन माओवादी केन्द्रको शीर्ष नेतृत्वमै क्रियाशील छन्।
यसैबीच, रास्वपाले पार्टी संगठन विस्तारका लागि ‘टोल समन्वय समूह’को नयाँ संरचना पनि विधानमा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ। प्रस्ताव अनुसार, प्रत्येक वडाभित्रका टोलमा सदस्यता विस्तार गरिनेछ। जहाँ ५ वा सोभन्दा बढी सदस्य हुने टोलमा टोल संयोजक, उपसंयोजक, सचिवसहितको समन्वय समूह गठन गरिनेछ।
समूहको संयोजक वडा परिषदका सदस्य हुने व्यवस्था मिलाइनेछ भने पालिका अधिवेशनका लागि प्रतिनिधित्व पनि त्यही समूहबाट हुने प्रावधान प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ।
रास्वपाको विधान संशोधन प्रस्तावले पार्टीको सांगठानिक संरचना र सदस्यता नीति दुवैमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ। पार्टीभित्र नयाँ खालको शुद्धीकरण र सुदृढीकरण प्रक्रियाको रूपमा यसलाई हेरिएको छ।