रविलाई धरौटीमा रिहा गर्न जिल्ला अदालत रुपन्देहीद्वारा अस्वीकार

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति

रविलाई धरौटीमा रिहा रविलाई धरौटीमा रिहा गर्न जिल्ला अदालत रुपन्देहीद्वारा अस्वीकार जिल्ला अदालत रुपन्देहीद्वारा अस्वीकार

नेपालकभर सोमबार, साउन २७, २०८२

काठमाडौँ, साउन २६। रुपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ। अदालतले लामिछानेको बैंक ग्यारेन्टीसहितको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै मागअनुसारको आदेश दिन नमिल्ने ठहर गरेको हो।

सोमबार न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेको निवेदनमाथि आदेश जारी गर्दै उनलाई पुर्पक्षका लागि नै थुनामा राख्ने निर्णय गरेको हो।

लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ अनुसार आफ्नो भागको बिगो तिर्ने सन्दर्भमा २ करोड ७४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत पेश गरेका थिए। उक्त निवेदन साउन १९ गते दर्ता भएको थियो।

यसअघि निवेदनको सुनुवाइका लागि साउन २० र २१ गते पनि पेशी तोकिएपनि लामिछानेका कानूनी प्रतिनिधिबाट पेशी स्थगन गरिएको थियो। अन्ततः साउन २६ गते इजलासले उक्त निवेदन खारेज गरिदिएको हो।

लामिछानेले निवेदनमा आफूले कुनै अपराध नगरेको दाबी गर्दै राजनीतिक प्रतिशोध स्वरूप झुटा मुद्दा लगाइएको जिकिर गरेका छन्। निवेदनको १० औँ बुँदामा उनले लेखेका छन्, “मेरो यो निवेदन, ममाथि लागेको झुटा आरोप र अपराधको स्वीकारोक्ति कदापि होइन। मबाट कुनै अपराध भएको छैन, म निर्दोष छु।”

उनले राज्यको षड्यन्त्रसँग आँखा जुधाएर कानूनी लडाइँ लड्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। “राज्य मप्रति कति प्रतिशोधी छ भन्ने बुझ्न ममाथि लगाइएका झुटा मुद्दाहरू नै सबैभन्दा ठूला प्रमाण हुन्,” लामिछानेले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा लामिछानेलाई जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको भए पनि त्यसलाई उल्टाउँदै उच्च अदालत बुटवलको इजलासले २०८१ चैत १२ गते उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सो आदेशलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पनि सदर गरिसकेको छ।

यसै आधारमा रवि लामिछाने २०८१ साल चैत २५ देखि भैरहवा कारागारमा थुनामा छन्।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २७, २०८२ २१:१६