काठमाडौं, साउन। नेपाल प्रहरी संगठनभित्र ठूलो सरुवा र पदस्थापनको तयारी भइरहेका बेला गृह मन्त्रालयको हस्तक्षेपका कारण प्रक्रिया अस्वाभाविक रुपमा ढिलो भएको छ। एसपी र डिएसपीको बढुवा भइसकेको एक साता पुग्न लाग्दासमेत नयाँ पदस्थापन र सरुवा टुंगो लाग्न सकेको छैन।
प्रहरी स्रोतका अनुसार, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दिपक थापाले कार्यक्षमता र सेवा अवधिका आधारमा सरुवाको सूची तयार पारेका थिए। तर गृह मन्त्रालयले राजनीतिक दलका नेता र बिचौलियामार्फत सिफारिस पठाउँदै सरुवामा हस्तक्षेप गरिरहेको छ। यही कारण ३० भन्दा बढी जिल्लामा हुने भनिएको सरुवा अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।
यी जिल्लामा परिवर्तनको तयारी
१० महिनाभन्दा बढी समय एकै स्थानमा रहेका एसपीहरूको सरुवाको तयारी भइरहेको छ। तीमध्ये सुनसरीका एसपी सुमनकुमार तिमिल्सिना, कास्कीका श्यामबाबु ओलिया, धनकुटाका श्यामसिंह चौधरी, पूर्वी नवलपरासीका यादव ढकाल, भक्तपुरका माधवप्रसाद बुढाथोकी, मकवानपुरका विश्वराज खड्का, डोटीका विनोद शर्मा, कपिलवस्तुका निरञ्जनदत्त भट्ट, दाङका अर्जुन तिमल्सिना, तनहुँका वीरेन्द्रबहादुर शाही, र उदयपुरका हरिहरनाथ योगी प्रमुख छन्।
यसैबीच, धादिङ र बर्दियाका एसपीहरू बढुवा भइसकेकाले ती जिल्लामा दुई सातादेखि निमित्त प्रहरी प्रमुखको भरमा काम भइरहेको छ।
डिएसपी सरुवामा पनि व्यापक हेरफेर
डिएसपी प्रमुख रहने जिल्लाहरूमा समेत ठूलो फेरबदलको तयारी गरिएको छ। डडेल्धुरा, मुगु, मुस्ताङ, पर्वत, भोजपुर, बैतडी, खोटाङ, दार्चुला, प्युठान, संखुवासभा, कालीकोट, तेह्रथुम, अर्घाखाँची, र पाँचथर जिल्लाका डिएसपीहरू एक वर्षभन्दा बढी समय पुगेकाले उनीहरूको पनि सरुवाको तयारी गरिएको हो।
उपत्यका र वृत्तमा समेत सरुवा
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका प्रमुख वृत्त र इलाका प्रहरी कार्यालय (इप्रका) का प्रमुखहरूको समेत सरुवा हुँदैछ। दरबारमार्ग वृत्तका लागि मात्र १० भन्दा धेरै सिफारिसहरू आएको स्रोत बताउँछ। बौद्ध, गौशाला, मालिगाउँ, जगाती, स्वयम्भु लगायत स्थानमा कार्यरत डिएसपीहरूले १० महिना पुरा गरिसकेकाले उनीहरूलाई सरुवा गर्ने तयारी गरिएको हो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले इन्सपेक्टरहरूका पनि अवधि अनुसार सरुवाको तयारी गरिरहेको छ।
राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा आईजीपी?
आईजीपी थापा अवकाशको मुखमा रहेका बेला आफ्नो कार्यकालको अन्तिम सरुवा "क्लिन" बनाउने तयारीमा छन्। अघिल्ला बढुवा र सरुवामा उनले राजनीतिक दबाबलाई धेरै हदसम्म रोक्न सफल भएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ। तर यसपटक गृह मन्त्रालयको सक्रिय हस्तक्षेपका कारण उनको निर्णय क्षमतामा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सरुवा प्रक्रिया तत्काल टुंग्याउने तयारी प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरे पनि अन्तिम निर्णयमा गृह मन्त्रालयको रवैया कत्तिको प्रभाव पार्नेछ भन्ने चासो प्रहरी संगठनभित्र तीव्र बनेको छ।
