‘कुलिङ पिरियड’ गडबडी : कर्मचारीमाथि कारबाही हुने कि नहुने ?

राजनीति

गृहपृष्ठ
राजनीति

कुलिङ पिरियड’ ‘कुलिङ पिरियड’ गडबडी : कर्मचारीमाथि कारबाही हुने कि नहुने ? संघीय निजामती सेवा विधेयक

नेपालकभर बुधबार, साउन २९, २०८२

काठमाडौं, साउन २८ – संघीय निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधान खण्डित हुने गरी गरिएको व्यवस्थाबारे उठेको विवादमा अब सरकारी कर्मचारीहरूमाथि कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मत विभाजन देखिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा आएपछि विषयले नयाँ मोड लिएको हो। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख चार दलका सचेतकहरूलाई मंगलबार साँझ सिंहदरबारमा छलफलका लागि बोलाएका थिए।

विपक्षी दल कारबाही पक्षमा

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा राजनीतिक तहमा नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारी तहमा कानुनी र पदीय जिम्मेवारी उल्लेख गरिएको छ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र रास्वपाका सांसद मनीष झा कर्मचारीहरूलाई पनि जिम्मेवारीबोध गराउँदै कारबाहीको पक्षमा उभिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, विधेयकको निर्माण प्रक्रियामा भएको गम्भीर त्रुटिमा संलग्न कर्मचारीलाई उम्किन दिनु अनुचित हुनेछ।

समितिको प्रतिवेदन अनुसार, “परिभाषित जिम्मेवारी भएका पदाधिकारीहरूले विधेयकको कुलिङ अफ पिरियड हटाउन सार्वजनिक रूपमा लबिइङ गर्नु पदीय आचरणमा नपर्ने” निष्कर्ष निकालिएको छ।

एमाले–कांग्रेस सावधानीको पक्षमा

यसबीच, एमाले र नेपाली कांग्रेस भने कारबाही होइन, भविष्यमा यस्ता गल्ती नदोहोऱ्याउनेतर्फ सचेत रहनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्, “स्टेक होल्डरको रूपमा सुझाव दिने अधिकार सबैलाई हुन्छ। सुझाव दिएको आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्नु गलत हुन्छ।”

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पनि सचिवालयकै कर्मचारी अब जिम्मेवारीमा नरहेकाले अन्यत्र मोड्न खोज्नु उपयुक्त नहुने बताए। संसद् सचिवालयको संस्थागत क्षमता पर्याप्त नभएका कारण यस्तो समस्या आएको भन्ने निष्कर्षमा दलहरू पुगेका छन्।

मुख्यसचिव र सचिवहरू पनि अनुसन्धानको घेरामा

कुलिङ पिरियड हटाउन दबाब दिएको आरोप मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूमाथि पनि परेको छ। समितिको प्रतिवेदनमा उनीहरूका गतिविधि सार्वजनिक रूपमा लबिइङ गर्नेजस्ता देखिएको र यस्तो कार्य निजामती आचरणविपरीत हुने उल्लेख छ।

संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा संसदीय पदाधिकारीहरूलाई प्रभाव पार्ने गरी दबाब दिइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यलयमा पठाउने तयारी

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार, प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने तयारी भइरहेको छ।

सभापति चयनको दबाब

यसैबीच, सभामुख देवराज घिमिरेले समितिमा धेरै विधेयक अड्किएको भन्दै नयाँ सभापति छिट्टै चयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएपछि सत्तारूढ दलहरूबीच नयाँ सभापति चयनबारे छलफल जारी छ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २९, २०८२ ०७:३४