काठ्माडाैं । स्थानीय सरकार नागरिक सेवाको मेरुदण्ड मानिन्छ, तर इटहरी उपमहानगरपालिका अहिले सम्भावना र समस्याबीच फसिरहेको छ । पूर्व नगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नगर सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई कडा खबरदारी गर्दै इटहरीको विकासमा देखिएको सुस्तीप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
संघीयता कार्यान्वयनमा कमजोरी
चौधरीका अनुसार, संघीयता लागू भएपछि तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य र सहअस्तित्व कमजोर हुँदै गएको छ । उनले भने,
"संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन इटहरीमा व्यवहारमा देखिएको छैन। संवाद, समन्वय र उत्तरदायित्वको अभाव छ।"
राजधानी बन्ने अवसर गुम्यो
कोशी प्रदेशको राजधानी बनाउने अभियानका अगुवा चौधरीले इटहरीले ऐतिहासिक अवसर गुमाएकोमा खेद व्यक्त गरे । उनले भने,
"हामीले प्रयास गर्यौं, तर सफल हुन सकेनौं।"
अलपत्र विकास योजनाहरू
उनका अनुसार, दीर्घकालीन विकासका लागि प्रस्तावित बाहिरी चक्रपथ योजना (४२ किमी), टेङ्ग्रा डाइभर्सन, जनता पार्क, बहुजातीय संग्रहालय, कालोपत्रे सडक, र मोटरेबल पुलजस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरू रोकिएका छन् ।
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा चुनौती
सुरक्षा र प्रशासनिक कमजोरी
-
इलाका प्रहरी कार्यालय सानो ठाउँमा खुम्चिएको
-
पार्टी कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति
-
सार्वजनिक सम्पत्ति, विशेषतः डि.भि.एम. बोर्डिङ स्कूलले हडपेको सरकारी जग्गा अझै फिर्ता नआएको
आर्थिक अनियमितता र बजेट समस्या
चौधरीले नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने, आर्थिक अनियमितता र चुहावट भएको आरोप लगाए । उनले भने,
"यो नगरवासीको भविष्यमाथि खेलवाड हो। नगर सरकारले आफैं बजेट होलिडे मनाइरहेको छ।"
नागरिकलाई सचेतना आह्वान
पत्रकार सम्मेलनको अन्त्यमा चौधरीले इटहरीवासीलाई खबरदारी र सचेत हुन आग्रह गर्दै भने,
"अब चुप लागेर बस्ने समय छैन। तीन तहका सरकारलाई आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गर्नु आवश्यक छ।"
