तिन्जियान, चीन – भदौ १४
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच चीनको तिन्जियान सहरमा सम्पन्न द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपालले लिपुलेक विवादबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले १८१५ को सुगौली सन्धिको हवाला दिँदै लिपुलेक नेपालको सार्वभौम भूभाग भएको स्पष्ट पारेका छन् र यस विषयमा चीनको स्पष्ट सहयोगको अपेक्षा राखेको जनाएका छन्।
तर, वार्तापछि चीनको विदेश मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको आधिकारिक विज्ञप्तिमा लिपुलेकसम्बन्धी नेपालको चासोप्रति कुनै उल्लेख गरिएको छैन। विज्ञप्तिमा नेपालले 'एक–चीन' नीतिप्रति दृढ प्रतिबद्धता जनाएको, ताइवानको स्वतन्त्रताको विरोध गरेको र चीनका तीन प्रमुख पहल — ग्लोबल डिभेलपमेन्ट इनिसियटिभ (GDI), ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (GSI), र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसियटिभ (GCI) — लाई समर्थन जनाएको मात्र उल्लेख गरिएको छ।
यता, काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले भने छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत र चीनबीच लिपुलेक मार्ग हुँदै हुने भनिएको व्यापारिक सहमति प्रति नेपालले कडा आपत्ति जनाएको जनाएको छ। दूतावासले नेपालको चासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र सम्बन्धित पक्षहरूसँग संवादमार्फत समाधान खोजिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
चीनको विज्ञप्तिमा लिपुलेक विवादको स्पष्ट उल्लेख नहुनु र कूटनीतिक स्तरमा नेपालले उठाएको चासोलाई औपचारिक समर्थन नपाउनुले नेपालका कूटनीतिक प्रयासहरू अपेक्षित रूपमा फलदायी नभएको संकेत गरिरहेको विश्लेषणकर्ताहरूको ठम्याइ छ।
यसैबीच, परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालले चीनसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादमार्फत लिपुलेक विवाद समाधान गर्न निरन्तर पहल जारी राख्नेछ।
