काठमाडौँ: नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले संविधानले नरोकेको विषयलाई पार्टीको विधानमार्फत रोक्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। सोमबार राजधानीमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमाले सदस्यता नवीकरणबारे पार्टीले लिएको निर्णयप्रति असहमति जनाए।
"संविधानले रोक्दै नरोकेको कुरालाई कुनै पार्टीले विधान बनाएर रोक्न मिल्छ र?" भन्ने प्रश्न गर्दै पाण्डेले पार्टीको हालैको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आफूले स्पष्ट रूपमा फरक मत राखेको जानकारी दिए। उनले भने, "लोकतान्त्रिक अधिकारलाई रोक्ने काम पार्टीले गर्न मिल्दैन।"
उक्त बैठकमा विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण रोक्ने निर्णय लिइएपछि पाण्डे लगायत केही नेताहरूले फरक मत लेखित रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। पाण्डेले युवराज ज्ञवालीसँग संयुक्त छलफल गरेर त्यो मत पुनः पार्टीमा स्मरण गराएको बताए।
उनले आफ्नो यो फरक मत आगामी विधान महाधिवेशनमा पनि रहने स्पष्ट पार्दै भने, "यो विषय आउँदो महाधिवेशनमा उठ्छ र हामी उठाउँछौँ।"
पार्टी सदस्यता लिनेबित्तिकै नेतृत्व तहमा पुग्ने भन्ने त्रास नफैलाउन समेत पाण्डेले आग्रह गरे। "सदस्य भइहाल्यो भने अध्यक्ष पनि भइहाल्छ भन्ने हुँदैन। पार्टी अध्यक्ष बन्ने प्रक्रिया अलग छ," उनले प्रष्ट पारे।
संविधानको व्याख्या गर्दै पाण्डेले निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त पदमा रहेका व्यक्तिहरू राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेपछि ती पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था भए पनि पार्टी सदस्यतामा कुनै रोक नभएको तर्क राखे।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको एमाले सदस्यता विवाद पार्टीभित्र गहिरिँदै गएको सन्दर्भमा पाण्डेको यो अभिव्यक्तिलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ। पार्टी नेतृत्वले भने हालसम्म यस विषयमा कुनै थप प्रतिक्रिया दिएको छैन।