काठमाडौं, भदौ १८ – लामो समयदेखि प्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० आज राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत मानिएको यो विधेयकले अब देशमा निजामती सेवाको व्यवस्थापन संघीय संरचनाअनुसार अघि बढाउने मार्ग खुला भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेपछि सभाअध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रस्तावलाई सर्वसम्मत घोषणा गरे।
आज विधेयक पारित गर्नु संवैधानिक समयसीमाभित्रको अन्तिम दिन भएकाले संसदको कार्यसूचीमा प्रमुख प्राथमिकतामा परेको थियो।
संघीयता कार्यान्वयनमा "ऐतिहासिक दिन"
मन्त्री न्यौपानेले छलफलमा सहभागी सांसदहरूलाई जवाफ दिँदै भने, “राष्ट्रियसभाले आज एक ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। संघीयतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको यो विधेयक अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नेछ।”
उनका अनुसार, यतिका वर्ष संघीय प्रणाली कार्यान्वयनमा कर्मचारी व्यवस्थापनको अन्योल थियो, अब यो विधेयकपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन स्पष्ट हुनेछ।
सांसदहरूबाट स्वागत
छलफलका क्रममा सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामी, गोपाल भट्टराई, राधेश्याम पाश्वान, पद्मबहादुर परियार, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, रेणु चन्द, कृष्णबहादुर रोकाय र मायाप्रसाद शर्मा लगायतले धारणा राख्दै विधेयकलाई संघीय प्रशासनिक संरचनाको मेरुदण्ड भनेका छन्।
अवकाश उमेर क्रमिक रूपमा ६० वर्षमा
विधेयकअनुसार अब अनिवार्य अवकाश उमेर पनि क्रमशः वृद्धि हुने भएको छ।
-
विधेयक प्रारम्भ भएको वर्षमा: ५८ वर्ष
-
दोस्रो आर्थिक वर्षमा: ५९ वर्ष
-
तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि: ६० वर्ष
यस व्यवस्थाले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सेवा अवधिको स्पष्टता दिनेछ।
‘डबल डोर’ रोक्ने प्रावधान
विधान व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा अवकाशपछिको 'घोषणा' वा 'नियुक्ति'लाई नियमन गर्ने महत्त्वपूर्ण व्यवस्था पनि गरिएको उल्लेख छ।
“सेवा निवृत्त भएपछि दुई वर्षसम्म अन्यत्र नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ, जसले नीति निर्माणमा स्वार्थ द्वन्द्व नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नेछ,” सभापति दाहालले भनिन्।
निष्कर्ष
यो विधेयक पारितसँगै संघीय निजामती प्रशासनलाई स्पष्ट दिशा र संरचना प्राप्त भएको छ। अब निजामती सेवाको व्यावसायिकता, जवाफदेहिता र निष्पक्षता कायम गर्दै संघीय शासन प्रणालीलाई मजबुत पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
