काठ्माडाैँ । जेनजी आन्दोलन सुरु भएको दोस्रो दिन देश अप्ठ्यारो मोडमा पुगेको छ। आन्दोलनकारीहरूले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको निवासमा आगजनी गरेका थिए भने भेटिएका नेतामाथि कुटपिटसमेत भएको खबर बाहिर आयो। त्यसपछि सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सेनाको कडा सुरक्षा घेराभित्र राखिएका छन्। ओली सरकारका तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई समेत सेनाले हेलिकोप्टरमार्फत सुरक्षित स्थानमा सार्न बाध्य भएको बताइन्छ।
सरकार ढलेपछि मुलुकको सम्पूर्ण सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाली सेनाले सम्हाल्नु परेको छ। राजनीतिक प्रक्रिया पुनः मार्गमा फर्काउने जिम्मा संविधानका संरक्षक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि आएको छ। तर, आन्दोलन रोकिएको ६० घण्टापछि पनि नयाँ प्रधानमन्त्री टुंगो लाग्न सकेको छैन।
यसबीचमा सेनाले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई सम्पर्कविहीन बनाएको हल्ला चल्यो। राष्ट्रपति पनि आन्दोलन सुरु भएयता सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा देखिएका थिएनन्। मंगलबार राति र बिहीबार दिउँसो मात्र उनले संक्षिप्त वक्तव्य जारी गरी निकास खोज्ने संकेत दिएका थिए। तर उनी किन राष्ट्रलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरेनन् भन्ने प्रश्न तीव्र हुँदै गयो।
बिहीबार दिउँसोदेखि भने हल्ला अझै तात्यो—राष्ट्रपतिलाई समेत सेनाले नियन्त्रणमा राखेको छ, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पुनः सत्ता फर्काउन तयारी भइरहेको छ, नेताहरू सुरक्षा घेरामा नभई कस्टडीमा छन्। यता नारायणहिटी दरबारमा पुरानो बोर्ड हटाइएको वा सफाइ थालिएको जस्ता अफवाह सोशल मिडियामा फैलिन थाले।
यस्ता समाचारले आम नागरिकमा त्रास र अन्योल बढ्यो। ७० वर्षभन्दा लामो संघर्ष र आन्दोलनको जगमा बनेको २०७२ सालको संविधान डिरेल हुने हो कि भन्ने आशंका झन् चर्कियो। काठमाडौं सुनसान थियो। विभिन्न क्षेत्रमा सेनाको कडा पहरा देखिन्थ्यो। बानेश्वर, बिजुलीबजार हुँदै सिंहदरबारतर्फ जाँदा सैनिकहरूले वैकल्पिक बाटो मात्र प्रयोग गर्न दिन्थे। दरबारमार्ग पुग्दा पनि वातावरण सुनसान नै देखियो। हल्ला झैं नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको बोर्ड परिवर्तन भएको कुनै प्रमाण भेटिएन।
लाजिम्पाट र शीतलनिवास वरिपरि सुरक्षा सामान्यभन्दा कडा देखियो। तर महाराजगञ्ज पुग्दा स्थिति फरक थियो—निर्मल निवास वरिपरि सेनाको असामान्य उपस्थिति थियो। ब्यारिकेट लगाएर बाटो नै बन्द गरिएको थियो। त्यहाँबाट फर्केर बालुवाटार पुग्दा निवास सुनसान थियो, धुवाँ उठिरहेका केही भग्नावशेष मात्रै देखिन्थे।
पुनः नारायणहिटी दरबार फर्केर मुख्य गेटअगाडि रोकिएर हेर्दा प्रष्ट देखिन्थ्यो—त्यहाँ अझै पनि ‘नारायणहिटी दरबार संग्रहालय’ लेखिएको थियो। कुनै परिवर्तन भएको थिएन।
यसरी सोशल मिडियामा फैलाइएका धेरै कुरा केवल हल्ला मात्रै रहे। वास्तवमा राष्ट्रपति निवासभित्र भने मुलुकलाई निकास दिने सहमतिको अन्तिम चरणमा छलफल भइरहेको थियो।
त्यही रात नेपाल पहिलो पटक महिला कार्यकारी प्रमुख पाउने सम्भावना प्रस्टिएको थियो। न्यायपालिकाको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति नजिक पुगेको खबर उच्च स्रोतहरूले पुष्टि गरेका थिए।
मध्यरातको काठमाडौंले भ्रमभन्दा बढी एउटा नयाँ युगको आभास दिइरहेको थियो।
-1757332050.webp)
_ydjPe8XXn8-1757328574.jpg)
