३१ भदौ, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवामा २० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिने भएको छ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको सचिवहरूको बैठकले संघीय तहमा हाल कायम ५१ हजार ७२६ दरबन्दीमध्ये करिब १० हजार कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा संघीय दरबन्दी करिब ४० हजारमा सीमित हुनेछ।
सचिवहरूले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र विभिन्न कार्यालयमा रहेका दरबन्दी औसतमा २० प्रतिशतले घटाउने सहमति जनाएका छन्। संशोधित दरबन्दी आगामी २० असोजभित्र मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि पेश गरिने छ।
यस नीतिगत निर्णयका साथै सचिव बैठकले अनावश्यक सरकारी निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने वा अन्य निकायमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी पनि गरेको छ। यस्ता संरचनात्मक परिवर्तनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवले समन्वय गर्नेछन्।
सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले सचिवहरूद्वारा थप निर्णयहरू पनि गरिएको छ। अबदेखि कुनैपनि कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने, राष्ट्रियस्तरका गोष्ठी, सेमिनार तथा कार्यशालाहरू सरकारी भवन तथा हलमै सञ्चालन गर्ने, र स्थानीय तहलाई पनि यस्तै व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने निर्णयहरू समावेश छन्।
साथै, सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने गरी आवश्यक कार्यालयमा दरबन्दी रिक्त भए तत्काल पदपूर्ति गरिने निर्णय पनि गरिएको छ। सचिवहरूले वर्तमान आर्थिक चुनौतीका सन्दर्भमा खर्च नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै यी कदमहरू चालेका हुन्।
राष्ट्रिय किताबखानाको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा संघीय निजामती सेवामा ५१ हजार ७२६ कर्मचारीको दरबन्दी थियो। अबको नयाँ संरचनाले राज्य संयन्त्रलाई झनै चुस्त र आर्थिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।