काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ। अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यो खर्च केही कम हुने देखिएको छ, किनकि यस पटक प्रतिनिधि सभा मात्रै निर्वाचन हुन लागेको हो।
२०७९ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा जम्मा ५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। एक पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका अनुसार, प्रतिनिधि सभा मात्रै निर्वाचन हुँदा खर्च घट्ने पक्का छ।
किन घट्छ निर्वाचन खर्च?
पूर्व आयुक्तका अनुसार, यसपटक मतपेटिका, मतपत्र, कर्मचारी खटाउने जस्ता विषयमा उल्लेख्य बचत हुनेछ।
-
मतपेटिका: अघिल्लो निर्वाचनमा चारवटा मतपेटिका चाहिन्थे, अहिले दुईवटाले पुग्ने भएकाले २–३ करोड रुपैयाँ जोगिनेछ।
-
मतपत्र: आधा मात्र आवश्यक पर्ने भएकाले १५–२० करोड रुपैयाँको बचत हुने अपेक्षा।
-
कर्मचारी खर्च: पहिले एक केन्द्रमा ४ कर्मचारी चाहिन्थ्यो, अब २ जनाले नै काम गर्न सक्ने अवस्था।
त्यसैगरी, प्रमुख सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई भत्ता नदिने निर्णय गरिसकेको छ। यसले थप खर्च कटौती गर्न सहयोग पुग्नेछ।
प्रमुख आयुक्त नभए पनि असर नपर्ने
आयोगमा हाल प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्तको पद रिक्त छ। तर पूर्व आयुक्तहरूका अनुसार, कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तसँग पूर्ण अधिकार भएकाले यसले निर्वाचन प्रक्रियामा असर पार्ने छैन। आयोगले आवश्यकता अनुसार जुनसुकै तहका कर्मचारी परिचालन गरेर कार्य अगाडि बढाउन सक्छ।
मतदाता नामावली रोकिएको, अध्यादेश आवश्यक
मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया असार १७ गतेदेखि नै रोकिएको छ। यद्यपि, अब प्रतिनिधि सभा निर्वाचन घोषित भइसकेको कारण ऐन अनुसार नाम दर्ता गर्न नपाइने अवस्था छ। यो समस्या समाधान गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत कानूनी बाटो खोल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
६ महिनामा सम्भव छ निर्वाचन
निर्वाचन मिति आउन अब जम्मा ६ महिना बाँकी छ। एक पूर्व आयुक्तका अनुसार, प्रतिनिधि सभा मात्रै हुने भएकाले यो समय पर्याप्त छ। अघिल्लो निर्वाचनहरू ८४–८६ दिनमै सम्पन्न भएका थिए।
तर, उनले हालको राजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै अध्यादेश आवश्यक हुने बताएका छन्। ‘जनविद्रोहपछि सरकार परिवर्तन र संसद विघटन भएको अवस्थामा, आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन नगरी निर्वाचन कठिन हुन्छ’, उनले भने।
राजनीतिक सहमति अनिवार्य
पूर्व आयुक्तहरूका अनुसार, निर्वाचन सफल पार्न समय र खर्चभन्दा पनि राजनीतिक सहमति मुख्य विषय हो। निर्वाचन कुनै पनि दलको सहमतिविना सम्पन्न भए त्यसको वैधता विवादास्पद हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जसपा, लोसपा लगायत प्रमुख दलबीच सहमति आवश्यक हुने आयोग स्रोतले जनाएको छ।
गृहमन्त्रीको भनाइ: निर्वाचनमार्फत समाधान
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भने राजनीतिक समस्याको निकास निर्वाचन प्रक्रियाबाटै सम्भव हुने स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले भने, ‘निर्वाचन नै लोकतान्त्रिक माध्यम हो। विस्थापित दल वा समूहको पुनरागमन निर्वाचनबाट सम्भव हुन्छ।’
उनले प्रधानमन्त्रीले ‘अभिभावकको भूमिका’ निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँदै समावेशी वातावरण निर्माणको जिम्मेवारी सरकारको रहेको उल्लेख गरे।
निर्वाचन आयोगको तयारी तीव्र
आयोग प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आयोगले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन पूर्ण तयारी थालेको जनाएका छन्। ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन आयोग सक्षम छ’, उनले भने।
बिहीबार गृहमन्त्रीसँग आयोगका पदाधिकारीहरू छलफलमा बस्ने कार्यक्रम तय भएको छ। विशेष गरी मतदाता नामावली दर्ता स्थगन, अध्यादेश आवश्यकताजस्ता विषयमा छलफल गरिनेछ।
_ydjPe8XXn8-1757328574.jpg)
