सिरहा, ३ असोज ।
तोडफोडले खरानी बनेका कार्यालय, क्षतविक्षत वडा भवन, कुच्चिएका फाइलको थुप्रो, अनि आगजनीबाट जलेका कागजातको गन्ध अझै बाँकी छ । भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ पुस्ताको आन्दोलनले देशभर उथलपुथल ल्यायो । त्यसको चपेटामा परेको सिरहा जिल्लाको सरकारी सेवा प्रणाली पनि लगभग शून्यमा झरेको थियो । तर अहिले त्यही खरानीबीच नयाँ संरचना उभ्याउने प्रयास सुरु भएको छ ।
सिरहा प्रशासनले ‘सुधार र निर्माण’ अभियानमार्फत पुनर्निर्माणको बाटो समातेको छ । क्षतिग्रस्त कार्यालयको निरीक्षण, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई सक्रिय बनाउने प्रयास र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सेवाप्रवाह सुनिश्चित गर्ने योजनाले प्रशासनिक गतिशीलता ल्याउन थालेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार आन्दोलनको उग्र रूपले यहाँका ४१ वटा सरकारी कार्यालयमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको थियो । तीमध्ये १६ वटा प्रहरी कार्यालय थिए भने १७ वटा स्थानीय तहमध्ये १० वटा कार्यालय पूर्ण रूपमा ध्वस्त भए । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार जिल्लाभर रु एक अर्बभन्दा बढीको भौतिक संरचना क्षति भएको छ । यद्यपि, अहिले ती कार्यालय विस्तारै सञ्चालनमा फर्कँदैछन् । आंशिक क्षति भएका कार्यालय पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन्भने पूर्ण क्षति भएका कार्यालयले पनि अस्थायी सेवा दिन थालेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्लाका चारवटै सुरक्षा निकाय, स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मी सम्मिलित टोलीले बिहीबार क्षतिको स्थलगत अवलोकन र निरीक्षण गरेका छन् । निरीक्षणका क्रममा उहाँले कर्मचारीलाई ‘आफ्नो शाखा आफैँ बनाऔँ’ भन्ने भावनाका साथ काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, “हामी जुन अवस्थामा छौँ, त्यहीँबाट अघि बढ्नुपर्छ । अरूको मुख ताक्ने बेला होइन ।” अनुगमन टोलीले सिरहा, लहान, सुखीपुर नगरपालिका, औरही, नवराजपुर, भगवानपुर, सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकालगायत कार्यालयको निरीक्षण गर्यो । जलेका भवन, हराएका फाइल, जलेका फर्निचर र जनताको सेवा अवरुद्ध हुने डरका बीच प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पुनर्निर्माणसँगै आत्मसमीक्षा र सेवा सुधारको आग्रहका साथ जनप्रतिनिधिसँग स्पष्ट सन्देश बाँड्दै भन्नुभयो, “अबको काम जनमैत्री, विश्वसनीय र पारदर्शी ढङ्गले हुनुपर्दछ । सेवाग्राहीले सन्तुष्टि पाउनेगरी सेवा प्रवाह हुन आवश्यक छ । यो आन्दोलनलाई एउटा दुर्घटना मानेर आगामी दिनमा सच्चिएर सबै पक्ष लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।” प्रशासनको ठहरमा आन्दोलनका क्रममा भएका घटना केवल आवेगमा नभई कतिपय अवस्थामा राजनीतिक रिसइबी वा व्यक्तिगत प्रतिशोधको परिणाम पनि हुन् । यसबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले जानकारी दिुनुभयो । उहाँले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “सरकारी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोडमा संलग्न जोकोहीलाई कारबाही हुन्छ । प्रमाणहरू सङ्कलन भइरहेका छन्”, उहाँले बताउनुभयो । साथै उहाँले आन्दोलनपछिको अवसरलाई बेथितिका नाममा दुरूपयोग नगर्न चेतावनी पनि दिनुभयो । “अब कार्यालयमा सामग्री किन्दा पनि हाम्रो निगरानी रहनेछ । अरु बेला अख्तियारले मात्र हेर्ने गरेको भए पनि अबका दिनमा जिल्ला प्रशासनले गहिरो निगरानी राख्नेछ”, उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
यतिखेर प्रशासनको ध्यान पुनःस्थापनामात्र होइन, जनविश्वास पुनर्निर्माणमा पनि केन्द्रित देखिन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्वयं स्थलगत अनुगमनमा पुगेर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसँग संवाद गरिरहनुभएको छ । जनतालाई केन्द्रमा राखेर सेवा दिन आग्रह गर्दै उहाँले कार्यालयहरूलाई नागरिक सहायताकक्ष स्थापना गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । साथै चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा कार्यालय प्रमुखलाई ‘बिदा भनेर घर जानु होइन, अप्ठ्यारोमा जनताको सेवा गर्नु हो’ भन्ने निर्देशन दिँदै राज्यका सबै तहका कर्मचारीलाई अहिलेको पुनर्निर्माणलाई अवसरका रूपमा लिन र विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्दै सुधारतर्फ लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।
_ydjPe8XXn8-1757328574.jpg)
