गण्डकी, ६ असोज।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेट गरेर पोखराका पर्यटन व्यवसायीले पर्यटन क्षेत्रका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारी नेतृत्वको टोलीले आज सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भेट गरी अर्थमन्त्री खनाललाई पर्यटन क्षेत्रको पुनःउत्थानलगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको हो । उक्त अवसरमा मन्त्री खनाललाई विभिन्न मागसहित ध्यानाकर्षणपत्र पनि बुझाइएको थियो ।
भेटमा परिषद्का पूर्वअध्यक्ष एवं नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य टीकाराम सापकोटा, रेवान पोखराका अध्यक्ष विश्वराज पौडेल, पूर्व अध्यक्ष नरेशबहादुर भट्टराई, नाट्टा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष किशोर दाहाल र नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशका प्रमुख मणिराज लामिछाने सहभागी हुनुहुन्थ्यो । पर्यटन व्यवसायको मुख्य याम सुरू हुन लाग्दा भएको ‘जेनजी’ प्रदर्शन र त्यस क्रममा भएका आगजनी तथा तोडफोडबाट पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । '
आन्दोलनका क्रममा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमाथि गरिएको तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाटमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहको पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्न र पीडित व्यवसायीलाई यथाशिघ्र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिदिन माग गरिएको छ । उक्त घटनापछि पर्यटकहरूले आफ्ना भ्रमण प्याकेजकहरू तथा बुकिङहरू रद्द गरिरहेको भन्दै यस विषम परिस्थितिमा पर्यटन क्षेत्रको पुनःउत्थानका लागि आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरिएको छ । “पर्यटन याम सुरूआतमा प्रदर्शनपछि निकै सङ्कटको अवस्था आएको छ । हालको परिस्थिति, पर्यटकीय याम फागुनमा घोषित निर्वाचन तथा राजनीतिक अस्थिरताले लामो समयसम्म पर्यटक आउने सम्भावना निकै कम छ । त्यसैले व्यवसायीहरूले लिएको बैङ्क कर्जा एवं ऋणको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न चैत मसान्तसम्म नै असम्भवजस्तै अवस्था आउनसक्छ । त्यसैले किस्ता, ब्याज तिर्ने म्याद थपेर कुनै शुल्क वा जरिवाना नलिने व्यवस्थाका लागि हाम्रो आग्रह छ । साथै व्यवसया सञ्चालनका लागि थप सहुलियतसहित कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरणको खाँचो छ”, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
यसैगरी पर्यटन उद्योगलाई दिइने कर्जाको ऋण तिर्ने अवधि कम्तीमा २५ वर्षको बनाउन र पुनःकर्जा सुविधा उपलब्ध गरिदिन आग्रह गरिएको छ । साना तथा मझौला व्यवसायलाई पुनःउत्थान गर्नका लागि विगतमा व्यवस्था भए जस्तो रु १५ लाखसम्म कम्तीमा पाँच वर्षसम्मको लागि शून्य ब्याजदरमा व्यवसायी जीवन रक्षा कर्जा र कर्जाको ब्याजदरलाई अझ न्यून सहुलियत दरमा प्रदान गर्न माग गरिएको छ । विश्व बजारलाई मध्यनजर गर्दै समग्र मुल्य अभिवृद्धि करको दर घटाउनका साथै हाल हवाईटिकट र पदयात्रामा लगाउँदै आइरहेको मूल्य अभिवृद्धि कर तत्काल खारेज गर्न, नियन्त्रित र निर्देशित पदयात्रा क्षेत्रको पदयात्रा अनुमति शुल्क तत्काल पुनरावलोकन गरी कोराला नाका सञ्चालनमा आवश्यक पहल गर्न, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएको पर्यटन व्यवसायलाई उद्योग सरहको सुविधा प्रदान गर्ने काम हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएकोले यथाशीघ्र सोको कार्यान्वयन गराउन आवश्यक पहल गर्न परिषद्ले आग्रह गरेको छ
। परिषद् नेतृत्वको टोलीले आइतबार गभर्नर डा विश्व पौडेल, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीसँग भेट गरी पर्यटन क्षेत्रको पुनःउत्थानलगायत विषयमा छलफल गरेको परिषद्का अध्यक्ष पहारीले जानकारी दिनुुभयो ।
