काठमाडौँ । निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवन निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुने निश्चितजस्तै भएको छ। हालसम्म भवनको समग्र भौतिक प्रगति जम्मा ८७ प्रतिशत पुगेको छ भने इन्टेरियर (भित्री सजावट) को काम मात्र २२ प्रतिशत सकिएको छ। यो गतिमा काम भएमा २०८२ पुस १६ गते सकिने भनिएको अन्तिम म्यादभित्र भवन तयार नहुने देखिएको हो।
शनिबार सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले संसद् भवनको निरीक्षण गर्दै निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन्। उनले पुरानो संसद् भवनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट क्षति पुगेकाले नयाँ भवन समयमै तयार हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै ठेकेदारलाई चेतावनी दिए —
“जुन किसिमले काममा लाग्नुपर्ने हो, त्यो अनुसार भएन भने सम्झौताअनुसार जरिवाना लाग्नेछ।”
मन्त्री घिसिङले सिभिल, इन्टेरियर र अन्य ठेकेदारबीच समन्वय गरी दुई सिफ्टमा ‘क्र्यास वर्क’ गर्ने र हरेक दिनको कार्यतालिका तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले सरकार स्रोत, जनशक्ति र सहजीकरणका पक्षमा तयार रहेको स्पष्ट पार्दै ‘कडाइका साथ’ निगरानी गर्ने बताएका छन्।
इन्टेरियरको काममा प्रमुख समस्या
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलका अनुसार इन्टेरियर र कन्फेरेन्सिङ सिस्टमका लागि विदेशबाट ल्याइने सामग्रीमा ढिलाइ हुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन। उनले भने, “इन्टेरियर, सेक्युरिटी, फर्निसिङ र फल्स सिलिङका काम बाँकी छन्, समयमै पूरा नभए कानुनी कारबाही अनिवार्य हुनेछ।”
पाँचौँ पटक म्याद थप
प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार भवन २०७९ असोज १६ गते सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर, कोभिड–१९ महामारी लगायतका कारण देखाउँदै म्याद पटक–पटक थपिँदै आएको छ।
-
पहिलो म्याद: २०८० वैशाख १४
-
दोस्रो म्याद: २०८० असोज १६
-
तेस्रो म्याद: २०८० चैत १९
-
चौथो म्याद: २०८१ चैत १८
-
पाँचौँ म्याद (हालको): २०८२ पुस १६
तर, चार पटकको म्याद थप्दा पनि अपेक्षित प्रगति नदेखिएपछि अहिलेको म्याद अन्तिम हुने सरकारको भनाइ छ।
कार्यतालिका र जनशक्ति परिचालनमा लापरवाही
कार्यतालिकाअनुसार असोज दोस्रो सातासम्म सबै सिभिल काम सक्नुपर्ने थियो। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा भवन, केन्द्रीय लबी, पुस्तकालय, पार्किङ, चमेना गृह, दलको भवन, फर्निसिङ र सेक्युरिटी सिस्टम सबै पुस दोस्रो साता भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यतालिका थियो।
तर, मन्त्रालयका अनुसार सो तालिकाअनुसार जनशक्ति परिचालन नभएको पाइएको छ। उदाहरणका लागि असोजदेखि मङ्सिरसम्म दैनिक ४९०–५९० जना कामदार परिचालन गर्नुपर्नेमा वास्तविक उपस्थिति सो भन्दा निकै कम रहेको देखिएको छ।
मन्त्रीको अन्तिम चेतावनी
मन्त्री घिसिङले निर्माण कम्पनीलाई अन्तिम मौका दिँदै भनेका छन्,
“अबको ढिलाइ कुनै हालतमा सह्य हुँदैन। म्यादभित्र काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई सम्झौताअनुसार जरिवाना र कानुनी कारबाही हुनेछ।”
सरकारले हरेक दिनको प्रगति प्रतिवेदन माग्ने र मन्त्री स्वयंले अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ।
सारांशमा, नयाँ संसद् भवनको निर्माण पाँचौँ पटकको म्यादमा पनि पूरा नहुने प्रष्ट संकेत देखिँदैछ। इन्टेरियर र प्रविधिक प्रणालीको ढिलाइ, जनशक्ति परिचालनको कमजोरी र ठेकेदारको लापरवाही प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन्। सरकार भने समयमै सम्पन्न गराउने कडाइमा रहेको बताइरहेको छ।
