काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई थप प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक र सक्षम बनाउन ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ। उक्त नीतिमार्फत सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने तर तिनको दैनिक कार्य सञ्चालनमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नीतिअनुसार अब सार्वजनिक संस्थानहरूलाई दुई समूहमा—व्यावसायिक र रणनीतिक—वर्गीकरण गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्ने संस्थानहरूलाई व्यावसायिक सार्वजनिक संस्थानका रूपमा वर्गीकरण गरिने र तिनको खरिद प्रक्रिया सरल बनाइनेछ। त्यस्तै, राष्ट्रिय नीति, अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता वा निजी क्षेत्र प्रवेश नगरेका आवश्यक सेवाका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थानहरूलाई रणनीतिक सार्वजनिक संस्थानका रूपमा राखिनेछ।
सरकारले सबै सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः कम्पनीमा परिणत गर्ने रणनीति पनि लिएको छ। यसका लागि कानुनी आधार परिवर्तन गरिने र सञ्चालक समितिमा शेयर स्वामित्वका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ। सञ्चालक समितिलाई नीति निर्माण र रणनीति कार्यान्वयनका लागि सक्षम र स्वतन्त्र बनाइने सरकारको योजना छ।
त्यसैगरी, संस्थानको निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादनमा कानुनअनुसार सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाइनेछ। कार्ययोजना, वार्षिक बजेट, वित्तीय प्रतिवेदन स्वीकृत गरी लागू गर्ने, कार्यकारी प्रमुखको मूल्याङ्कन गर्ने, लेखापरीक्षण र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली पारदर्शी बनाइने नीति ल्याइएको छ।
नीतिमा सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनको नेतृत्व चयनमा योग्यता र समावेशिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था छ। सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा आधारित बनाउने, व्यवसाय प्रक्रिया पुनःनिर्धारण गर्ने, तथा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायित्व कायम गर्ने योजना पनि समावेश छ।
यसबाहेक, नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्ने, पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापन कायम गरी आर्थिक रूपमा सबल बनाउने, र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
नीतिले सार्वजनिक संस्थानका जनशक्ति विकास, सीप अभिवृद्धि, नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र गुणस्तर सुधारमा जोड दिएको छ। श्रमिकको सीप विकास र आधुनिक प्रविधिको उपयोग प्रोत्साहित गरिनेछ।
हाल मुलुकमा ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान छन्। तीमध्ये २० वटा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा र २५ वटा आंशिक स्वामित्वमा सञ्चालित छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा करिब सात खर्ब तीन अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ।
