काठमाडौँ, कात्तिक ।
निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सको माग सम्बोधनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा शनिबार साँझ सम्पन्न वार्ता सफल भएको छ। वार्तामा कार्यदलका सम्पूर्ण सदस्यले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार ठूला अस्पताल र मेडिकल कलेजले कात्तिक महिनादेखि नै नर्सलाई शतप्रतिशत सरकारी तलब अर्थात् रु ३४,७३० प्रदान गर्ने सहमति भएको छ। अन्य निजी अस्पतालका नर्सलाई हालका लागि सरकारी तलबको ८० प्रतिशत अर्थात् रु २७,७८४ दिने गरी समझदारी भएको प्रवक्ता बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो।
“कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि बाँकी अस्पतालका नर्सले पनि सरकारी सरह पारिश्रमिक पाउनेछन्,” उहाँले बताउनुभयो।
यसैबीच, कार्यदलको कार्यकाल एक महिना थपिएको छ।
तर, जेनजी (जनरल नर्सिङ ग्रुप) का प्रतिनिधिका रूपमा वार्तामा सहभागी नर्सले भने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारी सरह तलब मात्र होइन, पोशाक भत्ता, हजारी, रात्रिकालीन भत्ता लगायत सम्पूर्ण भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै हस्ताक्षर नगर्नुभएको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताउनुभयो।
वार्तामा स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्मा, सचिव डा. विकास देवकोटा, समितिका संयोजक डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी, नर्सिङ संघकी अध्यक्ष र महासचिव, साथै निजी मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।