भक्तपुर, ३० कात्तिक
पाँच वर्षमा सम्पन्न गरी जग्गा धनीलाई विकसित घरेडी फिर्ता गर्ने गरी सुरक्षित र सुविधा सम्पन्न आवासको परिकल्पना गर्दै मध्यपुरथिमि नगरपालिकास्थित कमेरोटार क्षेत्रमा सञ्चालन भएको ‘कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना’ विगत २१ वषसम्म पूरा नभई अलपत्र परेको छ । तत्कालीन नगर विकास ऐन, २०४५ तथा हालको उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ अनुसार सञ्चालन भई जग्गा एकीकरण आयोजना पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गरेर जग्गा धनीलाई विकसित घरेडीसहितको जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणले सुरु गरेको आयोजना विभिन्न कारण देखाएर सम्पन्न गर्न ढिलाइ गरे पनि जग्गा बिक्री भने गर्दै आएको छ ।
अरनिको रामार्गबाट उत्तरतर्फ मध्यपुरथिमि नगरपालिका राधेराधेबाट पश्चिमतर्फ शङ्खधर चोकसम्म, उत्तरतर्फ निकोसेरा सानोथिमि जाने सडकसम्म र पूर्वतर्फ राधेराधे चोकबाट निकोसेरा चोकको सडकसम्मको क्षेत्रलाई विकसित आवासीय घरेडीसहितको सुविधा सम्पन्न आवासीय क्षेत्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले उपत्यका विकास प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०५८÷५९ बाट आयोजनाको प्रारम्भिक काम सुरु गर्दै बृहत् गुरुयोजना निर्माण गरेको थियो । पटकपटकको विवादपछि २०५९ मङ्सिर १ गते उपभोक्ताको हितमा काम गर्नेगरी मध्यपुरथिमिका पूर्वनगरप्रमुख मदनकृष्ण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना उपभोक्ता समिति गठनपछि समस्या सुल्झाउँदै प्राधिकरणले २०६१ फागुन १७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एक हजार ४८६ रोपनी जग्गामा एकीकरण गरी आयोजना विधिवत रुपमा लागू गरेको थियो ।
आयोजना २०६५ असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने कार्य सम्पन्न गरी घरघरमा खानेपानी, सबै सडक कालोपत्र, हरियाली क्षेत्र, खेलकुद मैदान, पार्क, सामुदायिक भवनलगायतका गुरुयोजनाअनुसारको सम्पूर्ण पूर्वाधारहरु निर्माण गरेर जग्गा फिर्ता दिने सम्झौता भएको थियो । आयोजना सुरु भएको २१ वर्ष नाँघिसक्दा पनि आयोजना अझै सम्पन्न नभई अलपत्र परेको छ । स्थानीयको ४५ प्रतिशतसम्म जग्गा काटियो आयोजनाले अरनिको राजमार्गसँग जोडिएको, पुरानो २० फिटको सडक, राजकुलो, बाटो नपुगेको जग्गा गरी विभिन्न भागमा जग्गाको वर्गीकरण गरी ७ दशमलव ५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म जग्गा काटेको छ । सुरुमा जग्गा कटौतीका विषयमा स्थानीय उपभोक्ता र आयोजनाबीच पटकपटक विवाद भए पनि आयोजनाले वैज्ञानिक पद्धतिमा नियमानुसार जग्गा कटौती गरेको दाबी गरेपछि स्थानीय उपभोक्ताले भने जग्गा कटानलाई समेत स्वीकार्दै आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न माग गर्दै आएका छन् । कटौती गरेकोबाट आएको जग्गामा खुला चौर, पार्क, खेल मैदानका लागि छुट्याएर बाँकी जग्गा आयोजनाले पटकपटक बिक्री गर्दै आएको छ । आयोजनाले सुरुमा नेपाल टेलिकमलाई रोपनीको रु १८ लाखमा ४५ रोपनी जग्गा बिक्री गरेको थियो । आयोजनाले केहीअघिसम्म पनि प्रतिआनाको रु ७० लाखसम्मको जग्गा बिक्री गर्दै आयोजनाको खर्च जुटाउँदै आएको छ । परियोजनाअनुसार भएन काम आयोजनाभित्र खुला चौर, हरियाली क्षेत्र, खेलकुद मैदान तथा सामुदायिक क्षेत्रसमेतको लागि जग्गा उपलब्ध हुनेछ भनी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मा उल्लेख छ । डिपिआरमा हरियाली क्षेत्रलाई प्रथम पटक ५३ रोपनी छुट्याउने भनिए पनि त्यसलाई घटाएर दोस्रो पटक ४२ रोपनीमा कायम गरेको र अहिले फिल्डमा ३६ रोपनी मात्र राखिएर उपभोक्ताहरुको हक र हितविपरीत समग्र आयोजनालाई नै प्रभावित पार्ने कार्य गरेको कमेरोटार नगर विकास संयोजन समाजका अध्यक्ष इन्द्रकुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । सामुदायिक भवन रहने भनिए पनि त्यसको व्यवस्था छैन । आयोजनाले प्रत्येक सेक्टरमा हरियालीसहितको खुला क्षेत्र राख्ने भनिए पनि खुला क्षेत्रको व्यवस्थासमेत त्यसअनुसार नगरिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । आयोजनाको आयव्यय पारदर्शी नभएको, आयव्यय सार्वजनिक नगरेको र आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको जग्गाधनी उपभेक्ताको आरोप छ । ढलमा लापरवाही, वर्षामा सधैँ डुबान आवास ठूलो बनाउने तर ढल सानो हाल्दा यस क्षेत्र वर्षामा डुबानमा पर्न थालेको छ । सेक्टर नं १ सङ्गम कोलोनी क्षेत्रभित्र सडकमा ढल प्रयोजनका लागि १२ इञ्च डायामिटरको पाइप हाल्नुपर्नेमा नौ इञ्च डायमिटरको ह्युमपाइप प्रयोग गर्दा ढलले थेग्न नसकेर पानी बाहिर निस्कने गरेको छ । ढलको प्रयोजनको लागि अनुपयुक्त ह्युमपाइप हाल्दा ठाउँ ठाउँठाउँमा ढल फुटेर दुर्गन्धित भई वातावरण दूषित बनाइरहेको सङ्गम कोलोनीस्थित आडाम्सका अध्यक्ष एकराज भण्डारी बताउनुहुन्छ । आयोजनाकोसमेत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको मध्यपुरथिमि नगरपालिको लापरवाहीले गर्दा नगरपालिका, सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुर र मध्यपुरथिमि नगरपालिकाको मिलेमतोमो निकोसेरा सडकमा वर्षामा हुने डुबान जोगाउन आयोजनाभन्दा बाहिरी क्षेत्रमा रहेको बोडे, सिन्टिटार, निकोसेराको, माथिल्लो क्षेत्र र नगरपालिका कार्यालय आसपास क्षेत्रका करिब एक हजारभन्दा बढी घरको ढलसमेत गरी २० इञ्च डायमिटरको ढलसमेत थप गरेर आयोजनाको ढलमा जोडिदिएपछि अहिले यो क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको आयोजनाका निमित्त प्रमुख दिगम्बर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । ढल ह्युमपाइपले थेग्न नसक्दा ढलको मङ्गलमा राखिएको बिर्को फुटाएर ढलबाट निस्किएको भेलले हरेक वर्ष सङ्गम कोलोनी क्षेत्र पूर्णरुपमा जलमग्न भई बस्तीमा रहेको घरको भुइँतला डुबानमा पर्ने गरेको, हिँडडुल आवतजावत र सवारीसाधानसमेत ठप्प हुने गरेकोे, दुर्गन्ध फैलिने गरेको र भुइँतलामा बस्नेहरुको विजोग हुने गरेको संयोजन समाजका अध्यक्ष श्रेष्ठको गुनासो छ । नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठले भने ढललाई व्यबस्थापन गर्न नगरपालिकाले इञ्जिनियरको विज्ञ टोलीद्वारा निरीक्षण एवं अनुगमन गराई दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्नेगरी कार्य गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो ।
सडक कालोपत्र गर्ने कार्य अलपत्र आयोजना क्षेत्रभित्रको ११ मिटर, सात दशमलव पाँच मिटर र चार मिटर सडकहरुमध्ये केहीमा कालोपत्र र केहीमा ग्राइबेल गरेर अलपत्र छाडिएको छ । आयोजनाभित्रका २३ किलोमिटर फुटपाथसहितको सडक करिब ४८ करोडको लागतमा कालोपत्र गर्ने गरी २०७७ सालमै श्रेष्ठ नागार्जुन मुडभरी एण्ड जोशी जेभीसँग आयोजनाले ठेक्का सम्झौता गरे पनि करिब १० किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेर अरु सडक अलपत्र छाडेको छ । तीन पटक म्याद थप गर्दा पनि बेवास्ता गरेको कम्पनीको विगत तीन वर्षदेखि ठेकेदार बेपत्ता भएपछि उपभोक्ता समितिको गत जेठ १ गते बसेको निर्णयले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरी नगरपालिकालाई सिफारिस गरेको थियो । जेठ १६ गते नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले समेत उक्त ठेक्का रद्द गरेर नयाँ ठेक्का प्रणालीमा जाने निर्णय गरे पनि नेपालको कानुनी जटिलताका कारण उक्त ठेक्का कानुनी रुपमा अझै रद्द हुन सकेको छैन । नगरप्रमुख श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “हामीले उपभोक्ताको सिफारिसको आधारमा गत जेठ १६ गते नै ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ, त्यस लगत्तै ठेकेदार सम्पर्कमा आएर उपभोक्तासमेतको छलफलमा कात्तिक महिनामा काम सुरु गर्ने लिखित गरेको छ, ठेकेदारले काम गरे ९० प्रतिशत काम सकिन्छ, छिटो काम गर्न हामी अझै भनिरहेका छौँ, अब पनि काम नगरे कानूनी जटिलता फुकाएर भए पनि ठेक्का रद्द गर्न बाध्य हुनेछौँ ।” एक महिना अगाडि नै नगरपालिकाका प्रमुख, उपभोक्ता समिति र स्थानीयवासीको रोहबरमा कात्तिक १७ गतेदेखि सामान झार्ने र २२ गतेदेखि कालोपत्र गर्ने लिखित सहमति गरे पनि अझै काम सुरु हुन सकेको छैन । आयोजनाभित्र छैन खानेपानीको सुविधा आयोजनाभित्र खानेपानीको व्यबस्था छैन । यहाँका करिब ७०० घरधुरीले ट्याङ्करबाट पानी किनेरै जीवन धान्नुपरेको छ । घरघरमा जुमिनमुनीको पानी निकाले पनि पानी अध्याधिक पहेँेलो भएको र त्यो पनि वर्षा सकिएलगत्तै पानी नआउने भएपछि यहाँका बासिन्दा खानेदेखि दैनिक उपभोगका लागि ट्याङ्करबाट पानी किनेरै धान्नुपरेको स्थानीयवासी एवं सङ्गमेश्वर महादेव मन्दिर व्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहनबरसिंह प्रधानले बताउनुहुन्छ । आयोजनाले अधिकांशको घरघरमा खानेपानीको धारोको पाइप पु¥याएर छाडिदिएको छ । पानी नआउने भएकाले धारा जडान गर्न सकेको छैन । मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने भनेर केयुकेएलसँग आयोजनाले समन्वय गरे पनि केयुकेएलले बेवास्ता गरेकाले पानीको चरम अभाव छ । त्यसो त आयोजनाकै करिब रु १० करोडको लागतमा पानीको व्यवस्थापन गर्ने भन्दै १५ लाख लिटरको ट्याङ्की निर्माण गरी डिपबोरिङ गरेर पानी निकाले पनि आयोजनाले त्यसलाई वितरण गर्न सकेको छैन । पानीमा आइरनको मात्रा बढी भेटिएकाले पिउन योग्य नभएको बताउँदै आयोजनाका निमित्त प्रमुख झाले वितरणको उचित व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो । मुद्दा खेप्दै उपभोक्ता यहाँका पीडित उपभोक्ताले आयोजनासँग वर्षांैदेखि मुद्दा खेप्दै आएका छन् । आयोजना सुरु हुनुपूर्व बनेका घरहरुको हकमा समेत आयोजनाले नयाँ नियम लागू गरेर जथाभावी जग्गा काट्ने वा नयाँ मूल्यअनुसार अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने नियम लगाएपछि उहाँका पीडित उपभोक्ताहरुले वर्षौंदेखि मुद्दा खेप्दै आउनुपरेको स्थानीय डा अशोक महासेठ बताउनुहुन्छ ।
आयोजना लागू हुनुपूर्व बनेका घरहरुको हकमा आयोजनाको २०६८ जेठ २० गतेको २३औँ बैठकको निर्णय नं ४ को अनुसूचीमा रहेको थप जग्गाको मूल्य निर्धारण गरेपछि त्यसकाविरुद्घमा तात्कालीन सरकारको २०६१ सालको मालपोत कार्यालय भक्तपुरको सरकारी दररेट मात्र उपभोक्ताको हकमा आकर्षण हुनुपर्ने माग गरेको उहाँले बताउनुभयो । सोही माग राखेर गर्दै २०६८ साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतमा आयोजनाविरुद्घ स्थानीय ६३ जनाले रिट निवेदन दर्ता गरिएकामा सात वर्षपछि २०७५ माघ २१ गतेको संयुक्त इजलासबाट आयोजनाले गरेकै निर्णय सदर गर्नेगरी अदालतले गरेको फैसलासमेत आयोजना आफैँले अटेर गरी उपभोक्तालाई मुद्दामाथि मुद्दा लगाएको उहाँ बताउनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार्दै फैसला बमोजिम आयोजनालाई बुझाउनुपर्ने योगदानबापतको रकम बैंक दाखिला गर्न जाँदा आयोजनाले रकम नबुझी जग्गाको मूल्य बढेकाले पुनः थप अतिरिक्त शुल्क पाउनुपर्ने भन्दै आफ्नै पक्षमा भएको फैसलासमेत अटेर गरी पुनरावलोकनका लागि रिट दायर गरेको छ वर्र्ष बित्दा पनि सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला अझै आउन सकेको छैन । आयोजना लागू हुनु पूर्व बनेको झण्डै ६० वटा घरको अझै नक्सापास नगर्दा उपभोक्ता थप पिडामा परेको डा झाको भनाइ छ ।
कमेरोटार जग्गा एकिकरण आयोजना २१ वर्ष बित्दा पनि सम्पन्न नगरी अलपत्र पारर जग्गा धनीहरुलाई पीडित बनाएको भन्दै कमेरोटार नगर विकास संयोजन समाजका अध्यक्ष इन्द्रकुमार श्रेष्ठ नेतृत्व पीडित उपभोक्ताहरुले उपभोक्ता समिति खारेज गर्नुपर्ने, आयोजना छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने, आयोजना नगरपालिकालाई पूर्ण स्वामित्व दिनुपर्ने र नगरपालिकाले संरचना निर्माणका लागि लगानी गर्नुपर्ने माग राख्दै पटकपटक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले २०५९ मङ्सिर १ गते उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने गरी पूर्व नगरप्रमुख मदनकृष्ण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठन भएको कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना उपभोक्ता समितिले अहिलेसम्म पुर्नगठन नगरी एकलौटी सञ्चालनमा रहेको र उपभोक्ताको पक्षमा काम गर्न नसकेको उहाँको आरोप छ । पीडित उपभोक्ताले छ वर्षदेखि एक साता अगाडिसम्म पटकपटक आयोजना सम्पन्न गर्न माग गर्दै मध्यपुरथिमि नगरपालिका, शहरी विकास मन्त्रालय, उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर, आयोजना, उपभाक्ता समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि अझै आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । समितिका अध्यक्ष मदनकृष्ण श्रेष्ठले भने यही कात्तिक २३ गतेदेखि सडक कालोपत्र गर्ने र खानपानीको व्यवस्थापनदेखि ढलको व्यवस्थापन गर्ने गरी निर्णय भएको बताउदै ठेकेदारसँग काम पुनःसञ्चालन गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
-1763015922.webp)
-1762754242.webp)
