काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते हुन लागेको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको विस्तृत निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
आयोगले स्वीकृत गरेको तालिका अनुसार पुस १९ गते बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन गरिने छ। सोही नामावलीमा दाबी–विरोध तथा उजुरीको छानबिनपछि पुस २२ गते दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार पुस २३ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रिया चल्नेछ। पुस २४ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसपछि पुस २७ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारले मनोनयन फिर्ता लिन सक्नेछन्। सोही दिन दिउँसो १ बजेदेखि २ बजेसम्म उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ।
पुस २८ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिनेछ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यका १८ सिटका लागि माघ ११ गते सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदान हुनेछ।
कार्यकाल पूरा गर्न लागेका १९ सदस्य
आगामी फागुन २० मा १९ राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ। कार्यकाल पूरा गर्न लाग्ने मध्ये नेकपा एमालेका ८ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका ७ जना, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल र लोसपाका एक–एक सदस्य छन्। एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित सदस्य छन्।
एमालेबाट पदावधि सकिने सदस्यहरूमा इन्दिरादेवी गौतम, गोपाल भट्टराई, तुलसाकुमारी दाहाल, देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने, विमला घिमिरे, शारदादेवी भट्ट र सुमित्रा बीसी छन्।
माओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, गोपीबहादुर अछामी, गंगाकुमारी बेलवासे, जगप्रसाद शर्मा, तारामान स्वाँर, मायाप्रसाद शर्मा र राधेश्याम पासवानको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ।
एकीकृत समाजवादीका डा. बेदुराम भुसाल तथा मनोनित सांसद बामदेव गौतम (हाल एकीकृत समाजवादीमा) को पनि कार्यकाल समाप्त हुँदैछ। त्यस्तै जसपा नेपालका मृगेन्द्रकुमारसिंह यादव र लोसपाका शेखरकुमार सिंहको पदावधि पनि सकिँदै छ।
मतदाता र संरचना
राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रदेशसभा सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरू मतदाता हुन्छन्।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८–८ जना र ३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने व्यवस्था छ।
प्रदेशबाट निर्वाचित ८ जनामध्ये तीन महिला, एक दलित, एक अपाङ्गता भएका वा अल्पसंख्यक सदस्य र बाँकी तीन जना खुला तर्फबाट हुने प्रावधान छ।