बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिना विरुद्ध मानवता विरुद्धका अपराध आरोपमा आउन लागेको न्यायालयको फैसलालाई लक्षित गर्दै सोमबार राजधानी ढाका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा कडा सुरक्षा व्यवस्था कडा गरेको छ।
विद्यार्थी नेतृत्वमा गत वर्ष भड्किएको व्यापक विद्रोहमार्फत सयौँ नागरिकको मृत्यु गराएको र १५ वर्ष लामो शासन अन्त्य भएको आरोपपछि हसिना हाल भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी छन्। सोही घटनासम्बन्धी मुद्दामा विशेष न्यायाधिकरणले आज फैसलाको तयारी गरिरहेको छ।
अवामी लिगले विशेष न्यायाधिकरणलाई ‘कङ्गारू अदालत’ भन्दै गरेको देशव्यापी बन्दका बीच ढाका तथा अन्य क्षेत्रमा अर्धसैनिक सीमा रक्षक बल र ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। अभियोजन पक्षले हसिना र पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खानलाई मृत्युदण्डको माग गरेको छ। तेस्रो अभियुक्त, पूर्व प्रहरी प्रमुख, राज्य पक्षका साक्षी बनेपछि सजाय नदिने सिफारिस गरिएको छ।
हसिना र खानमाथि सन् २०२४ को जुलाई–अगस्टमा भएको विद्यार्थी आन्दोलन दमनका क्रममा सयौँ नागरिकको हत्या गरेको आरोपमा अनुपस्थितिमै मुद्दा चलाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पछिल्लो विवरणअनुसार घटनामा १,४०० जनासम्मको मृत्यु भएको उल्लेख छ भने अन्तरिम सरकारले ८०० भन्दा बढीको मृत्यु र झण्डै १४,००० घाइते भएको जनाएको छ।
गत हप्ताको बन्दपछि देशभर कच्चा बम विस्फोट र आगजनीका घटनामा वृद्धि हुन थालेपछि न्यायाधिकरणले सोमबारका लागि फैसलाको मिति तय गरेको हो। यसबीच राजधानीमा कक्षा सञ्चालन, सार्वजनिक यातायात तथा औपचारिक गतिविधिमा व्यापक अवरोध देखिएको छ।
फैसलाको प्रतीक्षामा अवामी लिगले आज पुनः बन्दको घोषणा गरेको छ। भारतबाट जारी अडियो सन्देशमा हसिनाले आफ्ना समर्थकलाई ‘फैसला बारे नर्भस नहुन’ आग्रह गरेकी छन्। उहाँ चार दशक लामो राजनीतिक यात्रामा कम्तीमा १९ पटक हत्याको प्रयासबाट बचेकी इतिहास छ।
उता, ढाकाका विभिन्न स्थानमा कच्चा बम विस्फोट भइरहेका खबरहरू स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। एक विस्फोट क्याबिनेट स्तरका सल्लाहकारको निवास नजिकै भएको बताइएको छ। बढ्दो हिंसा बीच ढाका प्रहरी प्रमुख शेख मोहम्मद सज्जत अलीले सवारीसाधन जलाउने वा कच्चा बम प्रहार गर्नेप्रति ‘देख्नेबित्तिकै गोली हान्ने’ निर्देशन जारी गरेका छन्।
गत हप्तामात्र देशभर ५० भन्दा बढी आगजनी र धेरै कच्चा बम विस्फोटका घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको रिपोर्ट छ। फैसलाअघि सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरूले सेना मुख्यालयलाई न्यायाधिकरण परिसर वरिपरि सुरक्षा कडा गर्न सैन्य तैनाथीको अनुरोध गरेका छन्। फैसलाको प्रक्रिया बङ्गलादेश टेलिभिजनसहित अन्य प्रसारण माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुनसक्ने बताइएको छ।
शेख हसिना गत वर्ष अगस्ट ५ मा अपदस्थ भएपछि भारत पुगेकी थिइन्। उनको पतनपछि तीन दिनमै नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मुहम्मद युनुसले अन्तरिम सरकार प्रमुखको पद सम्हाली हसिनालाई कानूनी सजाय दिलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। अन्तरिम सरकारले अवामी लिगका गतिविधिमा प्रतिबन्ध समेत लगाएको छ।
युनुसले आगामी फेब्रुअरीमा निर्वाचन गरिने तर अवामी लिगलाई चुनावमा सहभागी हुन नदिइने बताएका छन्। उनले बङ्गलादेश हाल ‘संक्रमणको संवेदनशील मोड’मा रहेको चेतावनी पनि दिए।
