काठमाडौँ
बङ्गलादेशकी अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनामाथि अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले सुनाएको मृत्युदण्डको फैसलापछि ढाकाले उनको सुपुर्दगीका लागि भारतलाई फेरि औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई नयाँ कूटनीतिक नोट पठाइएको बङ्गलादेश सरकारका अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्।
ढाका ट्रिब्युनका अनुसार रोहिङ्ग्या मुद्दाका लागि उच्च प्रतिनिधि खलीलुर रहमान नयाँदिल्लीबाट फर्किएलगत्तै कूटनीतिक नोट भारतलाई पठाइएको हो। विदेश मामिला सल्लाहकार तौहिद हुसेनले पत्रकारसँग कुरा गर्दै “ढाकाले शेख हसिनाको फिर्तीबारे भारतसँग पुनः संवाद सुरु गरेको” बताए, तर विस्तृत विवरण भने खुलाएनन्।
युनाइटेड न्युज अफ बङ्गलादेशले उद्धृत गरेको नयाँदिल्लीस्थित स्रोतका अनुसार रहमानले कोलम्बो सुरक्षा सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएपछि ‘नोट भर्बल’ भारतीय पक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
गत वर्ष जुलाई–अगस्टमा भएका अशान्तिका क्रममा मानवता विरुद्धका अपराध मुद्दामा आइसिटीले शेख हसिना र पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमललाई मृत्युदण्ड सुनाएको थियो। पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्लाह अल–मामुनलाई पाँच वर्षको कैद सजाय सुनाइएको छ।
फैसलापछि ढाकाले भारतसँग दुवै दोषी व्यक्तिलाई “बिना ढिलाइ” सुपुर्दगी गर्न माग गरेको छ। विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मानवता विरुद्धका अपराधमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई आश्रय दिनु कुनै पनि देशका लागि अनुचित व्यवहार मात्र होइन, न्याय व्यवस्थाप्रति उपहास पनि हो।” ढाकाको दाबी अनुसार यो कदम दुई देशबीचको प्रत्यर्पण सन्धिअन्तर्गत भारतको दायित्व हो।
यसैबीच, भारतले न्यायाधिकरणको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै बङ्गलादेशसँग “रचनात्मक रूपमा संलग्न रहने” बताएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले शान्ति, लोकतन्त्र र स्थिरताका पक्षमा सहकार्य जारी राख्ने उल्लेख गरेको छ।
ढाकामा आयोजित कार्यक्रममा सुरक्षा विश्लेषक ए.एन.एम. मुनिरुज्जमानले शेख हसिनाको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अघि बढेको भन्दै भारतले कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुपर्ने टिप्पणी गरे। उनले दुई देशबीचको प्रत्यर्पण सन्धिले पनि यस्ता मुद्दालाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्ने बताए।