म्याग्दी
म्याग्दी सदरमुकाम बेनी बजारमा म्याग्दी नदीको कटान नियन्त्रणका लागि पर्खाल निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय पोखरामार्फत बेनीस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पछाडि पर्ने दरवाङ बसपार्क क्षेत्र भएर बग्ने म्याग्दी नदी किनारमा बाढी र कटान रोकथामका लागि पक्की संरचना निर्माण थालिएको हो।
आयोजनाका इन्जिनियर नरजङ गुरुङका अनुसार हिउँद सुरु भई नदीको सतह घटेसँगै निर्माण व्यवसायीले काम अघि बढाएका छन्। “ठेकेदारले पहिलो चरणमा खोलाको बहाव डाइभर्सन गर्ने कार्य सुरु गरेका छन्,” उनले बताए, “डाइभर्सन सकेपछि नदी किनारमा पक्की पर्खाल निर्माण अघि बढाइनेछ।”
म्याग्दी नदी किनारमा एक सय ६५ मिटर लामो कम्पोजिट पर्खाल निर्माणका लागि पाँच करोड ९७ लाख ५० हजार ६२४ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा २०८२ वैशाख १० गते चार करोड २१ लाख ५९ हजार ६९९ रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ठेक्का म्याद २०८३ असार २० गतेसम्म रहेको छ।
निर्माण अन्तर्गत भुइँतलमा चार मिटर चौडाइ र तीन मिटर उचाइको कङ्क्रिट पर्खाल निर्माण गरिनेछ भने त्यसको माथिल्लो भागमा ग्यावियन संरचना रहनेछ। पछिल्ला दस वर्षदेखि संघीय सरकारअन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बेनी आसपासका म्याग्दी र कालीगण्डकी नदी कटान जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा विभिन्न नियन्त्रण आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ।
यसअघिका चरणमा बेनीको मङ्गलाघाट, न्युरोड, कालीपुल क्षेत्रलगायतका स्थानमा करिब दुई किलोमिटर पक्की पर्खाल निर्माण भइसकेको छ। यस वर्ष पनि म्याग्दी, पर्वत र मुस्ताङमा कटान जोखिमका कारण नदी नियन्त्रण तथा बस्ती संरक्षणका छवटा योजना सुरु भएको आयोजना कार्यालयका प्रमुख बिदुरमान श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनीका अनुसार ती योजनाहरूको कुल लागत अनुमान २० करोड २९ लाख ७६ हजार ८३९ रुपैयाँ रहेको छ। यसअन्तर्गत बेनी नगरपालिका–४ सिङ्गा तातोपानीमा १०२ मिटर, रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ को गायत्री मन्दिर क्षेत्रमा ५३ मिटर, पर्वत जलजला गाउँपालिका–३ बौरामा ८० मिटर तथा कुश्मा नगरपालिका–४ अर्मादी र जलजला गाउँपालिका केन्द्र लामाखेत क्षेत्रमा १२९ मिटर लामो पर्खाल निर्माण गरिनेछ।
यसोै, मुस्ताङको थासाङ, घरपझोङ र बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका विभिन्न बस्तीमा पनि नदी नियन्त्रणका संरचना निर्माण गरिने कार्यालयले जनाएको छ। स्थानीय तह तथा सरोकारधरूबाट आएका आवश्यकता र प्रस्तावका आधारमा जोखिमयुक्त स्थानका योजनाहरू छनोट गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने गरिएको प्रमुख श्रेष्ठले बताए।
