काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित नेकपा (एमाले) ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । यता, त्यसै दिन पार्टीले आगामी फागुन २१ गते निर्धारण गरिएको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता पनि गराएको छ । विरोधाभाषपूर्ण देखिने यी दुई गतिविधि एमालेले ‘पुनःस्थापना भयो भने ठीक, नभए चुनाव’ भन्ने द्विविधात्मक रणनीति स्विकारेको संकेत मानिएको छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले सर्वोच्च पुगेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित रिट दर्ता गराएका हुन् । रिट दायर गरेपछि बर्तौलाले प्रतिनिधिसभा ‘असंवैधानिक रूपमा’ विघटन भएकाले पुनःस्थापना अनिवार्य रहेको टिप्पणी गरे ।
यसैबीच, एमाले निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्य र कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारीले निर्वाचन आयोग पुगेर दल दर्ता प्रक्रिया पूरा गरे । आचार्यका अनुसार चुनाव कहिले भए पनि दल दर्ता अनिवार्य हुने भएकाले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता गराइएको हो ।
सरकारले भने यसलाई निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले ‘सबै दल निर्वाचनका लागि तयार भइसकेको’ दाबी गर्दै मुलुकमा निर्वाचनको पूर्ण माहोल बनेको बताए ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार मंगलबारसम्म ८० दल दर्ता भइसकेका छन् । आयोगले बुधबारसम्म दल दर्ताका लागि समय तोकेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा पनि आयोग र सरकारबीच गम्भीर छलफल जारी छ । आयोगले निर्वाचन तयारीको ६० प्रतिशत कार्य पूरा भइसकेको जनाएको छ ।
संविधानको धारा २७१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार, दर्ता भएका दलले प्रत्येक निर्वाचनका लागि पुनः दल दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कांग्रेस पनि दोहोरो तयारीतर्फ
फागुन २१ का लागि तोकिएको निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरे पनि नेपाली कांग्रेस पनि संसद् पुनःस्थापनाको तयारीमा उभिएको देखिएको छ ।
पूर्व प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेका अनुसार कांग्रेस शीर्ष नेतृत्वबीच पुनःस्थापना सम्बन्धी कानुनी बाटोबारे निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।
उनका अनुसार, “चुनाव हुनेमा नै शंका छ । वातावरण बनेको छैन । त्यसैले एकातिर चुनावका लागि तयारी, अर्कोतिर पुनःस्थापना नभएमा वैकल्पिक मार्गबारे तयारी दुवै आवश्यक छन् ।”
घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटनअघिको पहिलो दलका रूपमा कांग्रेसले मुलुकलाई ‘दुर्घटनाबाट बचाउन’ आवश्यक तयारी गरिरहेको बताए । उनका अनुसार, यदि चुनाव रोकियो वा समयमा हुन नसक्यो भने कांग्रेस स्वतःस्फूर्त रूपमा पुनःस्थापना प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ ।
निष्कर्ष
एमाले वा कांग्रेस—दुवै दलले पुनःस्थापना र निर्वाचन तयारीका दुई ट्रयाकमा एकसाथ अघि बढ्न थालेसँगै देशको राजनीतिक गतिशीलता फेरि संवैधानिक बहस–विवादतिर मोडिएको छ । अब सर्वोच्च अदालतको निर्णय र निर्वाचन आयोगको तालिका—दुवैले निकट भविष्यको राजनीतिक समीकरण निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।
