काठमाडौं ।
८औँ सामाजिक सुरक्षा दिवसको सन्दर्भमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको अवस्था, चुनौती र सम्भावना
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा हाल योगदानकर्ता तथा राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषसहित जम्मा एक खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ। कोषले यो रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्दै रणनीति अघि बढाइरहेको कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले बताए।
सामाजिक सुरक्षा दिवसको आठौँ संस्करणको पूर्वसन्ध्यामा गोरखापत्रसँग कुराकानी गर्दै अधिकारीले घट्दो ब्याजदरका कारण मौज्दात रकमको प्रतिफल संकुचित बन्दा कोष लगानी विस्तारका नयाँ सम्भावनातर्फ उन्मुख भएको जानकारी दिए।
मुद्दती खातामा सबैभन्दा बढी लगानी
कोषमा जम्मा रकममध्ये सबैभन्दा ठूलो भाग—५८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ—बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका मुद्दती खातामा छ।
त्यसकै श्रृंखलामा ३२ अर्ब १८ करोड ट्रेजरी बिलमा, २१ अर्ब ७५ करोड विकास ऋणपत्रमा, ४ अर्ब ५२ करोड डिबेन्चर र करिब २ अर्ब म्युचुअल फन्डमा लगानी गरिएको कोषले जनाएको छ।
यस्तै, योगदानकर्ता सापटीमा हालसम्म ७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ प्रवाह भइसकेको छ। कोषले ५.२ प्रतिशत ब्याजदरमा विशेष सापटी र ५.८६ प्रतिशत ब्याजदरमा घर तथा शैक्षिक सापटी प्रदान गर्दै आएको छ।
उत्पादनशील लगानीका लागि उत्साह
अधिकारीका अनुसार कोष अब दीर्घकालीन तथा ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक छ।
"हामी मुद्दतीमा रहेको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न आतुर छौँ," उनले भने, "यसका लागि सरकारी संयन्त्र र सहकार्य अपरिहार्य छ।"
उनका अनुसार जलविद्युत्, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य दिगो परियोजनामा लगानी गर्नेबारे गृहकार्य थालिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको नियमितता चुनौती
कोषमा आबद्ध हुनेहरूको सङ्ख्या झन्डै २६ लाख पुगे पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको नियमितता १० प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको अधिकारीले जानकारी दिए।
श्रम स्वीकृतिपूर्व कोषमा आबद्ध हुनु अनिवार्य हुँदा तीन वर्षमा २० लाखभन्दा धेरै श्रमिक जोडिए पनि, कतिपयले योजनाको लाभबारे पर्याप्त बुझाइ नपाएका कारण नियमित योगदानमा कमजोरी देखिएको उनले बताए।
पछिल्ला वर्षहरूमा परिवार र छोराछोरीलाई समेत स्वास्थ्योपचार सेवा उपलब्ध गराएपछि आकर्षण भने क्रमशः बढ्दो अवस्थामा छ।
सबै नेपाली कहिले?
‘सबै नेपाली कहिलेसम्म कोषमा आबद्ध हुन्छन्’ भन्ने प्रश्न खुला प्रक्रिया भएको अधिकारीको भनाइ छ।
सामाजिक सुरक्षा खर्च हरेक वर्ष बढ्दै जाँदा सरकारले मात्र बोझ थेग्न नसक्ने अवस्था देखिएको उनले बताए।
यस वर्ष मात्रै सरकारले सामाजिक सुरक्षातर्फ ३ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन कूल बजेटको १५ प्रतिशत बराबर पर्छ।
"वृद्धावस्था, अशक्तता वा जोखिमका अवस्थामा सरकारले मात्र धान्न सक्ने अवस्था छैन," अधिकारीले भने, "त्यसैले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा सबैलाई अनिवार्यरूपमा सहभागी गराउनु नै दीर्घकालीन समाधान हो।"
