हिमाली जिल्लाका केही स्थानीय तहका हाकिम तथा जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सरकारी सवारीसाधन दुरुपयोग गर्दै इन्धन, चालकको दैनिक भ्रमण भत्ता (डीए), मर्मत–सम्भार लगायतमा भुक्तानी लिने गरेको उजुरीपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरेको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा प्राप्त उजुरीअनुसार विवाह, व्रतबन्ध, मलामी, घुमफिर लगायत व्यक्तिगत कार्यक्रममा पनि सरकारी गाडी प्रयोग भइरहेको पाइएको छ। यससँगै कानुनविपरीत भान्से तथा आवास सुविधा लिएर करोडौँ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा खर्च गर्ने गरेको आरोपसमेत उजुरीमा उल्लेख छ।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रालयपरिषद्को कार्यालय ‘हेलो सरकार’ मार्फत आएका उजुरीका आधारमा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको हो। केन्द्रका प्रहरी नायब उपरीक्षक बुद्धिराम खनालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी तथा कर्मचारीका सुविधा सम्बन्धी सबै कार्य प्रचलित कानुनअनुसार गर्न तथा गराउन निर्देशन गरिएको छ। साथै स्पष्ट नभएका विषयमा कानुनी परिधिभित्र आवश्यक कार्यविधि र मापदण्ड बनाई लागू गर्न भनिएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८(१)(छ) अनुसार सम्बन्धित निकायलाई भ्रष्टाचार रोकथामका लागि सुझाव वा निर्देशन दिन सकिने व्यवस्थामा आधारित भएर केन्द्रले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन आग्रह गरेको हो। सोही निर्णयपछि मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र पठाएको जनाएको छ।
उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार धेरै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले सचिवालय शीर्षकमा पेट्रोल, डिजेल, भ्रमणभत्ता लगायत थुप्रै शीर्षकमा रकम लिने गरेको तथ्य केन्द्रले पाएको छ।
मन्त्रालयबाट परिपत्र पुगेपछि कतिपय स्थानीय तहले नयाँ कार्यविधि बनाउन थालेका छन् भने कतिपयले रहेका कार्यविधिलाई कडाइका साथ लागू गर्न थालिएको बताइएको छ। दफा ३८ मा उल्लेख १२ बुँदामध्ये दफा ३८(१)(छ) भ्रष्टाचार रोकथामका लागि महत्वपूर्ण आधार बनेको छ।
