काठमाडौँ
मध्यावधि निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा पुराना तथा नवगठित दलहरूको गतिविधि अचानक चर्किँदै गएको छ । नयाँ दलहरूबीच सहकार्यका प्रयास तीव्र बन्दै गएका छन् भने एमाले र कांग्रेस भने आन्तरिक अधिवेशन तथा संगठन व्यवस्थापनमा व्यस्त छन् । यसले उनीहरूले कस्तो चुनावी रणनीति लिन्छन् भन्ने उत्सुकता बढाएको छ ।
पुराना दलहरूको व्यस्तता, नयाँ दलहरूको सक्रियता
एमाले महाधिवेशनका प्रतिनिधि चयनमा केन्द्रित छ भने कांग्रेसले लामो रस्साकस्सीपछि एमालेभन्दा अगाडि दल दर्ता गराइसकेको छ । नेतृत्व विवाद र अधिवेशनको समयले कांग्रेसको चुनावी तयारीमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने चिन्ता नेताहरूबीच बढेको छ।
यसैबीच प्रचण्ड–माधव नेपाल नेतृत्वको नयाँ कम्युनिस्ट संरचना देशभर घोषणासभाहरू गर्दै विस्तारमा जुटिरहेको छ । उनीहरूले ‘बाम एकता’ आवश्यक रहेको दाबी गर्दै आगामी निर्वाचनमा प्रमुख शक्ति बन्न सकिने दाबी गरिरहेका छन् ।
नयाँ दलहरूको बढ्दो संख्या, सहकार्यतर्फ आकर्षण
निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि परेका निवेदनले यसपटक नयाँ दलहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टि, पारदर्शिता र सुशासनको माग तथा नयाँ अनुहारप्रतिको आकर्षणले नयाँ राजनीतिक प्लेटफर्महरूलाई उकासेको देखिन्छ ।
त्यसमध्ये उज्यालो नेपाल, मन्त्री कुलमान घिसिङ समर्थित दल, अन्य नवगठित शक्ति र आदिवासी–जनजाति समूहसँग सहकार्यमा सक्रिय छ । घिसिङले रास्वपाप्रति सकारात्मक संकेत दिएकाले समन्वय सम्भावना बढेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
यता रास्वपा र विवेकशील साझा पार्टी एकीकृत भई नयाँ राजनीतिक संरचना निर्माणमा उत्रिएका छन् । वैकल्पिक राजनीतिलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले दुवैले पाँच बुँदे सहमतिमार्फत एकता घोषणा गरेका छन् । एकीकरणपछि पनि रास्वपाको नाम र संविधानिक चुनाव चिन्ह यथावत रहने जनाइएको छ ।
मधेशमा फेरि सहकार्यको खोजी
मधेशवादी दलहरूबीच पनि गठबन्धनको सम्भावना खुलेको छ । प्रदेशस्तरमा जनमत एकजुट गर्न र क्षेत्रीय मुद्दा उठाउन पुराना तथा नयाँ दलबीच संवाद जारी छ ।
सीके राउतको जनमत पार्टी फुटबाट जोगिएको छ भने उपेन्द्र यादवको जसपासँग सहकार्य कसरी अघि बढ्ने भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, ह्दयेश त्रिपाठी तथा रेशम चौधरी समूहबीच मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने प्रस्ताव बलियो बन्दै गएको छ ।
निर्वाचन आयोगको तयारी गतिशील
आयोगले आगामी चुनावका लागि देशभरका १० हजार ९६७ मतदानस्थल कायम गरेको छ । पहुँच, सुरक्षा र व्यवस्थापनका आधारमा ९३ मतदानस्थल हटाइएका छन् भने १६८ नयाँ थपिएका छन् । केन्द्र–ठेगाना तथा संरचनागत त्रुटिहरू पनि सच्याइएको आयोगले जनाएको छ ।
सरकारको संवाद पहल
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रमुख दल, मधेशवादी दल र नयाँ राजनीतिक समूहहरूसँग पछिल्ला दिनमा निरन्तर संवाद गर्दै आएकी छन् । निर्वाचन शान्त, समयमै र सबैको सहभागितासहित सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले सार्वजनिक रूपमा दोहोर्याएको छ ।
चुनाबी मैदान ध्रुवीकृत हुँदै
पुराना दल आन्तरिक संघर्ष र जनतासँगको दूरी घटाउने चुनौतिमा छन् । नयाँ दलहरू विकल्पको झन्डा बोकेर मैदानमा छिरेका छन् । सहकार्य र एकता अभियानले नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको संकेत गरेको छ ।
आगामी निर्वाचन पुरानै शक्ति–केन्द्रित राजनीति दोहोरिन्छ कि वैकल्पिक शक्तिहरू उदाउँदै नयाँ राजनीतिक अध्याय सुरु हुन्छ—यही प्रश्न अहिले सबैको मनमा छ।
