दिक्तेल, खोटाङ
नेकपा एमालेको केन्द्रीय महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा खोटाङमा प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियालाई लिएर तीव्र विवाद उब्जिएको छ। जिल्ला–स्तरका ३० भन्दा बढी जिम्मेवार नेता तथा सक्रिय कार्यकर्ताले संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै ‘पार्टीको विधि–विधानमाथि गम्भीर कुठाराघात’ भएको आरोप लगाएका छन्।
असन्तुष्ट पक्षका अनुसार जिल्ला अधिवेशनदेखि नै देखिएको ‘घोर पक्षपात र व्यापक अनियमितता’ ले खोटाङको राजनीतिक इतिहासमा कालो धब्बा लगाएको छ। मंसिर १५ गते केन्द्रीय नेतृत्वसँग गरिएको लिखित उजुरीमा प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियालाई ‘आन्तरिक लोकतन्त्रको हत्या’ र ‘समर्पित कार्यकर्तामाथिको अन्याय’ को रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
‘अन्धकार कोठाभित्रको मनमानी’ को आरोप
दिक्तेलमा सम्पन्न प्रतिनिधि चयनलाई नेताहरूले ‘अन्धकार कोठाभित्र गरिएको मनलाग्दी निर्णय’ को संज्ञा दिएका छन्। पार्टी विधानका धारा ७६ र ७७—जसले फरक मत राख्ने अधिकार र भेदभाव नगर्ने ग्यारेन्टी दिन्छ—लाई प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गरिएको उनीहरूको दाबी छ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ,
“कार्यसमितिको निर्णय, पारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्र र निष्पक्षता पूर्ण रूपमा उल्लङ्घन गरिएको छ। जिम्मेवार र सक्रिय कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर मनोनयन र मतदान गरिएको छ।”
विधानका दुई आधारभूत धाराहरू उल्लङ्घन भएको दाबी
असन्तुष्ट नेताहरूका अनुसार
तर प्रतिनिधि छनोटमा यी प्रावधानलाई ‘पूर्ण रूपमा बेवास्ता’ गरिँदा इमानदार तथा लामो संघर्षमा योगदान पुर्याएका कार्यकर्ताहरू ‘गुटीय स्वार्थका नाममा’ पाखा लगाइएका छन्।
दुई मुख्य माग : प्रतिनिधि पुनर्मूल्यांकन र गुटगत दबाब रोक्नुपर्ने
केन्द्रीय नेतृत्वलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा दुई ठोस माग अघि सारिएका छन्—
-
प्रतिनिधि सूचीको पुनः समीक्षा
दिक्तेलबाट केन्द्रमा पठाइएको प्रतिनिधि सूची पूर्ण निष्पक्ष ढंगले पुनर्संरचना गर्नुपर्ने।
-
गुटगत गतिविधि नियन्त्रण
कारबाहीको धम्की, गुटगत दवाव र आन्तरिक लोकतन्त्रविरुद्धका गतिविधि तत्काल रोक्नुपर्ने।
३० भन्दा बढी नेताको हस्ताक्षरसहितको ‘राजनीतिक विगुल’
जिल्ला कमिटी, प्रदेश लेखा आयोग, वडा कमिटी, जनवर्गीय संगठन र युवा संघ–महासंघका जिम्मेवार पदाधिकारीसहित ३० भन्दा बढी नेताहरूको हस्ताक्षर रहेको यो ज्ञापनपत्रलाई स्थानीय स्तरमा ‘राजनीतिक विगुल’ का रूपमा हेरिएको छ।
नेताहरूको भनाइमा,
“विधान र प्रक्रियाबिनाको निर्णयले संगठन कमजोर हुन्छ। अधिकारको संरक्षण हाम्रो दायित्व हो।”
पार्टीभित्रको लोकतन्त्र पुनः सतहमाः समाधानकडे सबैको दृष्टि
खोटाङमा उत्पन्न विवादले एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, प्रक्रियागत निष्पक्षता र संगठनात्मक अनुशासनसम्बन्धी बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।
अब केन्द्रीय नेतृत्वले कस्तो कदम चाल्छ—पुनर्मूल्यांकन गर्छ कि विवादलाई पेलेर अघि बढ्छ—यसले संगठनात्मक एकता र पार्टीको दीर्घ भविष्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
