काठमाडौं
सरकारले रुग्ण आयोजना तथा विभिन्न ठेक्का सम्झौता धमाधम रद्द गर्न थालेसँगै बैंकिङ क्षेत्र थप दबाबमा परेको छ। पछिल्लो तीन वर्षदेखि अर्थतन्त्र सुस्त भएसँगै बैंकहरूले निष्क्रिय कर्जाको दबाब झेलिरहेका छन्। अब कुलमान घिसिङ नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्को एक्सनले उक्त दबाब झन् बढाएको छ।
बैंकहरूले निर्माण व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता गर्दा दिने पर्फमेन्स ग्यारेन्टी र बिड ग्यारेन्टीमा सरकारले दाबी गरेपछि ती रकम फोर्स लोनमा बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी फोर्स लोन बुक गरेपछि ९० दिनभित्र १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी (प्रोभिजन) गर्नु पर्ने हुन्छ।
सरकारले धमाधम तोड्न लागेको ठेक्का सूचीमा सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजना, बबई सिँचाई आयोजना, मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग लगायतका आयोजना रहेका छन्। अनुमानित ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ८०० भन्दा बढी ठेक्का रद्द गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा झन् बढ्ने सम्भावना छ।
बैंकहरूको दाबी अनुसार, ठेक्का तोड्दा सिर्जना हुने गैरकोषमा आधारित बैंक ग्यारेन्टी दायित्व करिब ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यसको करिब २० प्रतिशत भागमा दाबी आउने अनुमान गरिएको छ। उदाहरणस्वरूप, सुनकोसी आयोजनामा ग्लोबल आईएमई बैंकको २ अर्ब ४० करोड, माछापुच्छ्रे बैंकको ५० करोड, प्रभु र प्राइम कमर्सियल बैंकको ३०–३० करोड, र कुमारी बैंकको १० करोड रुपैयाँ दाबी आएको छ।
बैंकरहरूले चेतावनी दिएका छन् कि सरकारले ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया यसरी अघि बढाएमा निष्क्रिय कर्जा ७–८ प्रतिशतसम्म पुग्ने, बैंकिङ क्षेत्रमा थप संकट र अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का लाग्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८२ असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निष्क्रिय कर्जा ५.२६ प्रतिशत, वाणिज्य बैंकको कुल निष्क्रिय कर्जा ५.०३ प्रतिशत पुगेको छ। हाल थप ठेक्का रद्द र बैंक ग्यारेन्टी दाबी भएमा यसले ७०–८० अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय कर्जा थपिने जोखिम रहेको बैंक स्रोतले बताएका छन्।
सरकारले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अव्यवस्थित ढंगले अघि बढाएमा बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो दबाब सिर्जना हुने, त्यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा असर पार्ने विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन्।
