राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार र सुविधासम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राज्यका निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। ३४औँ अन्तरराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसका अवसरमा मंगलबार जारी सन्देशमा उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित व्यक्तिहरूको पहिचान गरी आवश्यक सेवा र सुविधामा समान पहुँच दिलाउनु राज्यको मुख्य जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरे।
राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार संविधानले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई मर्यादापूर्ण जीवन, सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच र समानुपातिक–समावेशी सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। “अपाङ्गताका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद निषेध गरिएको छ,” उनले भने, “राज्यका सबै संरचनामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता कायम गर्न आवश्यक कदम चालिनुपर्छ।”
उनीहरूले कार्यालय, विद्यालय, सार्वजनिक सवारी, पार्क, सडक, धार्मिक स्थल तथा सरकारी–निजी भवनमा अपाङ्गता मैत्री भौतिक संरचना निर्माण र वातावरण तयार गर्नु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे। समाजमा रहेका नकारात्मक धारणा परिवर्तन गर्दै समावेशी, भेदभावरहित र सहज वातावरण निर्माणमा सरकार, परिवार, समाज तथा संघ–संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा सन् १९९२ देखि डिसेम्बर ३ मा विश्वभर मनाइने अन्तरराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस नेपालमा यस वर्ष ‘अपाङ्गता समावेशी समाजको प्रवर्द्धनः सामाजिक उन्नतिको संवर्द्धन’ नारासहित विविध कार्यक्रममार्फत मनाइँदैछ।