नेकपा एमालेको एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीभित्र नेतृत्व प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनः २०७८ को चितवन मोडेल—यानी आफू अनुकूल सूची पेश गरी नेतृत्व चयन गर्ने प्रवृतितर्फ फर्किँदै गएको आकलन गरिँदै छ। प्रतिनिधि छनोटमा देखिएको प्रतिस्पर्धाले महाधिवेशनलाई ‘एकता’भन्दा पनि ‘प्यानलगत भिडन्त’ को रंग दिएको छ।
२३ सय हाराहारी प्रतिनिधि, प्रतिस्पर्धामै सकियो चयन प्रक्रिया
संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीका अनुसार अधिकांश जिल्लामा प्रतिनिधि चयन सकिएको छ। करिब २३ सय मतदाता नेतृत्व छान्न सहभागी हुनेछन्। विभिन्न जिल्लामा भएको प्रतिस्पर्धा, भागबण्डा र विवादले ओली समूह तथा चुनौतीकर्ता ईश्वर पोखरेल पक्षबीचको तनाव सतहमै झल्किएको छ।
ओलीको तेस्रो कार्यकाल सुनिश्चित: विधान संशोधन ‘टर्निङ प्वाइन्ट’
दुई कार्यकाल सीमा र ७० वर्षे उमेर सीमा हटाई ओलीले आफ्नो तेस्रो कार्यकालको बाटो पहिल्यै तयार पारेका छन्। यस कदमप्रति उपमहासचिवदेखि सचिवस्तरसम्मका नेताहरूले खुलेर असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
७४ वर्ष पुगेका ओलीले दिएको—
“अझै २०–२५ वर्ष अध्यक्ष रहन्छु”— भन्ने अभिव्यक्ति अहिले पनि विवादको केन्द्रमा छ।
यतिमात्र होइन, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण रोक्ने निर्णयले पनि नेतृत्व प्रतिस्पर्धामा मनोवैज्ञानिक असर पारिरहेको बताइन्छ। भण्डारी पोखरेल पक्षको आत्मबलका रूपमा हेरिएको छ।
पोखरेल पक्ष सक्रिय: ‘नयाँ नेतृत्व’ को दाबी, फराकिलो प्यानल
उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, सचिव गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराईलगायत धेरै नेता पोखरेल पक्षसँग संगठित रूपमा उभिएका छन्।
तिनीहरूको आरोप—
ओलीको लामो नेतृत्व पार्टीको समग्र विकासका लागि अवरोध।
पोखरेल समूहले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पनि आफ्नो प्यानलमा तान्ने प्रयास गरिरहेको छ, जसले महाधिवेशनको समीकरण निर्णायक बन्न सक्छ।
ओली फेरि ‘चितवन शैली’ तर्फ?
२०७८ को सौराहा महाधिवेशनमा ओलीले—
-
बन्दसत्रमै नामावली पढेर घोषणा गरे,
-
पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको ठूलो हिस्सा निर्विरोध पारियो,
-
विपक्षी भीम रावल तथा घनश्याम भूसालले राम्रो मत ल्याए पनि संस्थागत संरचना ओली–पक्षीय नै रह्यो।
यसपटक भने परिस्थिति फरक छ—
-
प्रतिनिधि चयनमै प्रतिस्पर्धा भइसकेको,
-
असन्तुष्ट नेताहरूको संख्या धेरै,
-
विधान संशोधनले पदाधिकारी संख्या घटेपछि धेरै आकांक्षी असन्तुष्ट,
-
पार्टीभित्र पहिलोपटक सशक्त ‘आन्तरिक प्रतिरोध’।
स्रोतहरूका अनुसार ओली अहिले पनि नेताहरूलाई ‘गुन्डु’ बोलाउँदै सूची तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन्। सूचीबाहिर परेकाहरूलाई विपक्षी प्यानलमा नउभिन दबाब दिइएको दाबी पनि छ।
ओलीको तर्क—
“प्रतिनिधि सबै नेतामान्छे चिन्न सक्दैनन्, त्यसैले सूची आवश्यक पर्छ।”
ओली समूहको ‘एकताको महाधिवेशन’ जस्तै देखिने प्रयास
अध्यक्ष ओली, महासचिव शंकर पोखरेल, सचिव पद्मा अर्याललगायत शीर्ष नेताहरू महाधिवेशनलाई ‘एकताको मञ्च’ का रूपमा चित्रण गर्दै आएका छन्।
तर विश्लेषकहरूको टिप्पणी—
“एकताको अर्थ सूची थोपर्नु होइन, नेतृत्व परिवर्तन हुन नदिने रणनीति देखिन्छ।”
पोखरेल पक्षको ‘काउँटर–लिस्ट’ तयारी
ओलीले सूची सार्वजनिक गर्ने संकेत देखिएपछि पोखरेल समूहले पनि समांतर प्यानल तयार गर्न थालिसकेको छ।
सम्भावित संरचना—
यी नामहरू सर्वाधिक चर्चामा छन्।
किन सजिलो छैन ओलीका लागि?
-
प्रतिनिधि चयनमै विभाजन प्रस्ट
-
विधान संशोधनप्रति व्यापक असन्तोष
-
नयाँ पुस्ताको नेतृत्वप्रतिको आकांक्षा
-
पदाधिकारी संख्या घटेपछि प्यानल व्यवस्थापन कठिन
-
चितवनकै जस्तो वातावरण छैन
सम्भावित परिदृश्यहरू
-
ओलीले सूची पढे—दुई प्यानलबिच कडा प्रतिस्पर्धा।
-
अन्तिम क्षणको डील—ओली–पोखरेलबीच पद बाँडफाँड।
-
नयाँ नेतृत्व—२५ वर्षपछि एमालेमा नेतृत्व परिवर्तनको संभावना।
-
गम्भीर विभाजन—यदि नतिजा कडा वा विवादित आयो भने पार्टीभित्र फुटको जोखिम।