वाइडबडी प्रकरण : अख्तियार विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो

विविध

गृहपृष्ठ
विविध

नेपाल वायुसेवा निगम वाइडबडी प्रकरण : अख्तियार विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो

नेपालकभर बुधबार, मंसिर १८, २०८२

काठमाडौँ

नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले सुनाएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।

अख्तियारले २०८० चैत २२ मा २४ नेपाली, ३ विदेशी नागरिक र विभिन्न विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले २०८१ मंसिर २० मा चार नेपाली र सात विदेशी नागरिकलाई मात्र दोषी ठहर गर्दै १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ बिगो तोकेको थियो। तर दामासाही ११ जनाबाट मात्र असुल हुने निर्णय गरेको थियो।

यही निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै अख्तियारले अभियोगपत्रअनुसार सबै ३२ प्रतिवादीलाई सजाय हुनुपर्ने मागसहित पुनरावेदन दायर गरेको छ। अख्तियारका अनुसार विशेष अदालतले प्रमाण, नजिर र खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै आंशिक मात्र दोष निर्धारण गरेको छ।

विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेका नेपालीमध्ये तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, शिशिरकुमार ढुंगाना र सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई डेढदेखि दुई वर्ष छ महिनासम्म कैद, समान परिमाणमा जरिवाना तथा बिगो तोकेको थियो। विदेशी सातै जनालाई पनि डेढ वर्ष कैद र १२ करोड २५ लाख ९० हजार बिगो तथा जरिवाना तोकिएको थियो।

अख्तियारले भने खरिद प्रक्रियामा बदनियतपूर्ण रूपमा मापदण्ड परिवर्तन, मिलेमतोमा जहाज छनोट, भारवहन क्षमतामा हेरफेर गरी ६६ लाख डलर बढी भुक्तानी, बैंक जमानतबिनै डलर सटही जस्ता गम्भीर त्रुटिहरू गरेको प्रमाणित भइसकेको दाबी गर्दै विशेषको फैसला बदरभागी र कानुनी त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरेको छ।

विशेष अदालतले केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिन प्रयोग गरेको ‘चयनमुखी दृष्टिकोण’, ‘असान्दर्भिक आधार’ र ‘अपर्याप्त प्रमाण मूल्यांकन’ बारे पनि अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ।

अब सर्वोच्च अदालत कुन पक्षमा जानेछ भन्ने विषयले वाइडबडी प्रकरण फेरि एकपटक न्यायिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १८, २०८२ ११:४१