सरकारी स्वास्थ्य सेवामा तीन दशकभन्दा बढी समय बिताउँदै प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेकी डा. सुधा शर्मा गौतम अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीको जिम्मेवारीमा छिन्। ९ कात्तिक २०८२ मा पदभार ग्रहण गर्दै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई “स्वच्छ र प्रभावकारी” बनाउने घोषणा गरेकी थिइन्। अनुभवले मन्त्रीका रूपमा नीतिगत सुधार गर्ने ठूलो अवसर भए पनि विगतका धेरै मन्त्रीझैं उनी पनि प्रशासनिक जटिलतामा अल्झिने हो कि भन्ने शंका जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त व्यक्त गर्छन्।
पहिलो निर्णयमै ढिलाइ
मन्त्री शर्माले पदभार ग्रहणपछि गरेको पहिलो निर्णय—जेन-जी आन्दोलनका घाइते र मृतकका परिवारलाई निःशुल्क मनोपरामर्शको व्यवस्था—अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख फणीन्द्र बरालका अनुसार काठमाडौँका संघीय अस्पताल र जेन–जी क्लिनिकमा मनोपरामर्शकर्ता राख्ने विषय अझै छलफलमै छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले मानसिक स्वास्थ्य शाखाको स्तरोन्नति, वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा फर्किएकालाई अनलाइन परामर्शको व्यवस्था जस्ता विषयमा तयारी भइरहेको दाबी गरे पनि व्यवहारमा ठोस प्रगति छैन।
डा. वन्तका अनुसार ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार, सरकारी अस्पतालमा औषधि आपूर्ति, गुणस्तर सुनिश्चितता जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा अझै उल्लेख्य सुधार देखिएको छैन। स्वास्थ्य सेवा विभागका जनस्वास्थ्य अधिकृत कमलेशकुमार मिश्र पनि धेरै अस्पतालमा औषधि अभाव रहेको स्वीकार्छन्। उता, चिकित्सक संघ नै मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट छ ।
बिमासुधारको चुनौती यथावत्
स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमा सुधार आफ्नो प्राथमिकता भएको मन्त्री शर्माले बारम्बार बताउँदै आएकी छिन्। १६ मंसिरमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निरीक्षणका क्रममा उनले औषधि आपूर्ति र बिमा दुवै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका धेरै आरोप लाग्ने भएकाले सुधारलाई कडाइका साथ अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्।
तर, मन्त्रालयले ल्याएको ‘आकस्मिक स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्ययोजना’ कार्यान्वयनमा भने ठोस परिणाम देखिएको छैन। बिमा दुरुपयोग रोक्ने वा दिगो मोडेल निर्माणका सूचकहरूसमेत सार्वजनिक भएका छैनन्।
औषधि आपूर्ति र नियमनमा कमजोरी
औषधि आपूर्ति सुधारका विषयमा विज्ञ परिचालन गरिएको मन्त्री शर्माले दाबी गरे पनि बजार नियमन र निजी अस्पतालमा हुने अनियमिततामा देखिने सुधार भने उल्लेख्य छैन। १२ मंसिरमा भएको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा उनले औषधिको गुणस्तर, मूल्य र अनुगमनमा कुनै गुनासो नआओस् भनेर तयारी भइरहेको बताए पनि परिणाम भने कमै देखिएको जनस्वास्थ्य अधिकृत मिश्र बताउँछन्।
मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्य, श्रमिक स्वास्थ्य तथा मधेस, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका कमजोर स्वास्थ्य सूचक सुधार्ने योजना सार्वजनिक गरे पनि प्रतिबद्धता र उपलब्धिमा अझै ठूलो अन्तर रहेको जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्तको निष्कर्ष छ।
समग्रमा, मन्त्री शर्माले अघि सारेका धेरै अजेन्डा घोषणा–कागजमै सीमित हुने चिन्ता बढ्दै गएको छ।
