काठमाडौं ।
ऊर्जा, भौतिक तथा सहरी विकाससमेत तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कुलमान घिसिङ आफैं संरक्षण रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीको कार्यक्रममा बुधबार खुलेआम सहभागी भएपछि सरकारको तटस्थतामाथि प्रश्न उठेका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी २१ फागुनमा हुने निर्वाचन सम्पन्न गराउनु रहेको बेला मन्त्रीको यस्तो गतिविधिले सरकारको विश्वसनीयतामा धक्का पुगेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।
नागरिक सरकारका मन्त्री खुलेआम पार्टी गतिविधिमा सहभागी भएपछि आलोचना छ।
तटस्थ र निर्दलीय सरकारले निर्वाचन गराउने संवैधानिक दायित्व बोकेको अवस्थामा मन्त्री घिसिङले पार्टीको घोषणा कार्यक्रममा उपस्थिति जनाएपछि नागरिक अगुवाहरूले ‘पार्टी गतिविधिमा सक्रिय हुने हो भने मन्त्री पद छाड्नुपर्ने’ सुझावसमेत दिएका छन्।
उपाध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायलाई तदर्थ अध्यक्ष बनाएर दर्ता गरिएको उज्यालो नेपाल पार्टीले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। संविधानलाई ‘गतिशील दस्तावेज’ का रूपमा स्वीकार गर्दै पार्टीले केही प्रावधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ।
घोषणापत्रका मुख्य बुँदा
– स्थिर र प्रभावकारी सरकार निर्माण गर्न निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार
– समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था
– संघीयता प्रभावकारी बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहको संरचना पुनरावलोकन
– राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मन्त्रालय संख्या समायोजन
– सांसद सदस्य नभएका विज्ञलाई मन्त्री बनाउन सकिने तर परराष्ट्र, गृह, कानुन र रक्षा मन्त्रालय भने संघीय सांसदबाटै
पार्टीले प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र पाँच सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेशसभा खारेज गरी स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख सहभागी हुने ‘प्रदेश परिषद्’ गठन गरिनुपर्ने धारणा पनि घोषणापत्रमा समावेश छ। सो परिषद्लाई प्रदेशका ऐन पारित गर्ने अधिकार दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि आधा कार्यकालसम्म सरकार टिक्ने सुनिश्चितता कानुनीरूपमा स्थापना गर्नुपर्ने, एकै क्षेत्रबाट लगातार तेस्रो पटक उम्मेदवार बन्न नपाइने व्यवस्था र समानुपातिक तथा मनोनीत सांसद एकपटक मात्रै हुने प्रावधान समावेश छन्।
स्थानीय तहको चुनाव गैरदलीय आधारमा गर्नुपर्ने, न्यायपालिकामा दलीय हस्तक्षेप रोक्न न्यायपरिषद् पुनः संरचना गर्नुपर्ने पार्टीको प्रस्ताव हो।
मन्त्री घिसिङको पार्टी गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएपछि नागरिक सरकारले पालन गर्नुपर्ने तटस्थताको मान्यमाथि उठेका प्रश्नले राजनीतिक तहमा चर्चा बढेको छ।
