काठमाडौँ।
नेकपा एमालेभित्र पछिल्ला दिनमा देखिएको ताजा हलचलको केंद्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको सम्बन्ध बनेको छ—जहाँ कहिले सहकार्य, कहिले संघर्षको दृश्य पुनः दोहोरिएको छ।
बिहीबार पोखरेल ओलीको गुन्डुस्थित अस्थायी निवास पुगेको समाचार सार्वजनिक भएपछि एमालेभित्रको शक्ति–समिकरण र महाधिवेशन पूर्वको तयारी फेरि एकपटक चर्चाको शीर्षमा आयो। उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे र सचिव योगेश भट्टराईसहित गुन्डु पुगेका पोखरेलले प्रतिनिधि चयनका विवाद, महाधिवेशन तयारी र संगठनगत असन्तुष्टिबारे ओलीसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेका छन्।
महाधिवेशन पूर्वको टकराव
आगामी साता काठमाडौंमा हुने एघारौँ महाधिवेशनमा तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने ओलीको तयारी तीव्र छ भने उनको विरुद्ध चुनौती प्रस्तुत गर्दै पोखरेल अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी खुला मैदानमा उत्रिएका छन्। यही कारण गुन्डु भेटलाई सामान्य भेटभन्दा बढी राजनीतिक अर्थ दिइएको छ।
धनकुटा, ओखलढुंगा, खोटाङ, दाङ, चितवन, डोटी, बझाङलगायत जिल्लामा प्रतिनिधि छनोटका विवाद बढ्दै गएपछि केन्द्रसम्म तनाव आइपुगेको छ। जनसंगठनहरूमा समेत असन्तुष्टि चर्किंदै जाँदा च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमै कार्यकर्ताबीच हातहालाहीसम्मको स्थिति देखियो।
पोखरेलले केही निर्णयहरूमा ‘संगति नदेखिएको’ खुलासा गरेका छन्। नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट प्रतिनिधि नल्याइने र भर्खरै गठन गरिएको नेशनल भोलिन्टियर फोर्सबाट प्रतिनिधि तोक्ने निर्णय ‘नेतृत्व हडप्ने मानसिकता’ भएको आरोप पोखरेल समूहको छ।
ओली–पोखरेल सम्बन्धको उतार–चढाव
यी दुई नेताबीचको सम्बन्धको पृष्ठभूमि झनै रोचक छ। पञ्चायतविरोधी आन्दोलनदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्मको यात्रामा पोखरेल संस्थापन पक्षकै नेता हुँदै अघि बढे भने ओली संस्थापनसँग कहिले सहकार्य, कहिले असहमतिको बाटोमा हिँडे। एक समय प्रदीप नेपाल र अमृत बोहोरासहित ‘स्थापन’ मानिने पोखरेल समूहले नै ओलीलाई संगठनभित्र सिमित गरेको आरोप ओली पक्षले लगाउने गर्थ्यो।
२०६६ सालपछि भने परिस्थिति बदलियो। प्रचण्ड सरकार ढलेपछि पोखरेल ओली पक्षतिर मजबुत रूपमा उभिए र २०७२–०७४ को राजनीतिक उथलपुथलमा ओलीकै मुख्य सहयोगी बने। महाधिवेशनअघि पोखरेललाई ‘अघिल्लो नेतृत्व हस्तान्तरण’को वाचा भए पनि त्यो कहिल्यै कार्यान्वयन भएन।
माओवादीसँग एकता हुँदा पोखरेल महासचिव पद गुमाएर सचिवालयमा सीमित भए। सरकारमा पनि उनको राजनीतिक हैसियतअनुसार भूमिका नदिएको गुनासो पोखरेल निकटहरू लामो समयदेखि गर्दै आए।
विगतका असन्तुष्टि, वर्तमानको प्रतिस्पर्धा
१४ असारमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किने घोषणा गरेपछि पोखरेलले सार्वजनिक रूपमा स्वागत गर्दै ‘नेतृत्व परिवर्तन’को संकेत दिए। त्यसैपछि पोखरेलले ओलीलाई बिदा लिन आग्रहजनक अभिव्यक्ति निरन्तर दोहोर्याइरहे।
१ साउनको सचिवालय बैठकमा उनले औपचारिक रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रस्ताव राखे। तर ओलीले उल्टै विद्याको सदस्यता नवीकरण रोक्ने निर्णय गर्दै विधान संशोधनमार्फत आजीवन अध्यक्ष बन्ने बाटो खोले।
ओलीको निर्णयले पोखरेल–विद्या समूह झनै व्यवस्थित रूपमा संगठित बन्यो। पोखरेलले महाधिवेशनअघिको पूर्वसन्ध्यामा अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी घोषणा गरे। विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक रूपमा भने नबोले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत पोखरेललाई समर्थनको सन्देश दिइन्।
ओली पक्ष एकताका नाममा निरन्तरता चाहन्छ
७४ वर्षका ओलीलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष बनाउन विधान संशोधन गरिँदा ‘राष्ट्रियता र पार्टी एकता’लाई आधार बनाइएको छ। ओली पक्षका नेताहरूको तर्क छ—वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति बलियो नेतृत्व माग्छ, र त्यो भूमिका अहिले पनि ओलीले नै दिन सक्छन्।
तर पोखरेल समूहको दाबी फरक छ—जेनजी आन्दोलनपछि ओलीको नेतृत्वले पार्टी र देशलाई संकटमा पुर्याएको तथा नयाँ पुस्ताले विश्वास गर्ने वैकल्पिक नेतृत्व पोखरेल नै भएको। ‘निर्णय ढिलाइ भयो, तर सही समयमा भएको’ भन्ने तर्क उनीहरूले अघि सारिरहेका छन्।
निष्कर्ष
एमालेको ११औँ महाधिवेशन अब केवल पदाधिकारी चयनको विषय रहेन। यो ओली र पोखरेलबीच ५० वर्ष लामो राजनीतिक यात्राका सहकार्य–संघर्षहरूको निर्णायक मोड पनि बनेको छ।
कसले पार्टी नेतृत्व सम्हाल्छ—यसले न केवल एमालेको दिशा, कि मुलुककै आगामी राजनीतिक समीकरणलाई प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
